२० भाद्र २०७५, बुधबार
  • हरिकृष्ण गौतम,

म्याग्दी । एकीकृत करमा सुगम र दुर्गमका स्थानीयलाई एउटै दर कायम गरि कर असुल गरेको भन्दै म्याग्दीवासीले चित्त दुखाएका छन् । दुर्गमवासीले र सुगमका स्थानीयले तिर्ने करको दर फरक नभएको भन्दै सुविधाको आधारमा करको दर कायम गरिनु पर्ने माग उनीहरुको छ ।

गत बर्षसम्म १ सय रुपैयाँ मालपोतको तिरो तिर्ने गरेका बेनी नगरपालिका–३ भकिम्लीका रनबहादुर घर्तीले यो बर्ष एकीकृत सम्पत्तिको नाममा ९ सय ४५ रुपैयाँ तिर्नु प¥यो । स्थानीय सरकार बनेपछि सुविधालाई प्राथमिकता दिने सपना देखेका घर्तीले करको दरले छाँगाबाट खसेजस्तै बनेका छन् । उनीसंगै कर तिर्न पुगेका बेनी नगरपालिका–८ शिक्षामार्ग दुई तले पक्की घर भएका चन्द्रबहादुर क्षेत्रीले समान ९ सय ४५ रुपैयाँ मात्र बुझाए ।

बजारमा तीन करोडसम्म पर्ने घर भएकाले तिर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा बन्यजन्तुको रजाई, पशुचौपाया पाल्ने गोठको एकै किसिमको करले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जनता मारमा परेको ग्रामीणवासीहरुको गुनासो छ । बजारमा घरजग्गासहित तीन करोडसम्म पर्ने र गाउँका खेत, खरबारी, बाँदर डुल्ने जग्गा भएका नगरबासीले करिव एकै किसिमको कर तिर्नु न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी प्रदान गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयन गदैं तोकिएको करको दायराले नै सदरमुकाम बाहिरका जनता अन्यायमा परेको देखिएको छ । यता वेनी नगरपालिकाले पनि पहिलोपटक लागु गरिएको कर सतप्रतिशत ब्यवहारिक भन्न नमिल्ने भन्दै गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ ।

स्थानीय तहले लगाएको करलाई लिएर चौतर्फी गुनासो बढ्दै गर्दा सुविधाको हिसाबमा ठूलो अन्तर रहेको नगरपालिका भित्र देखिएको यो असन्तुष्टिको व्यवहारिक सम्बोधन हुन जरुरी छ । नगरपालिका बढाउन तत्कालीन सरकारले गरेको अव्यवहारिक निर्णयको असर जबर्जस्ती नगरपालिकावासी बनाइएकाहरुको थाप्लोमा थोपर्नु न्यायोचित हुन्न पनि ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV