१८ भाद्र २०७५, सोमबार

काठमाडौं, १८ भदौ । यातायातको सिण्डीकेटका कारण जनताले चरम दुःख पाएपछि सरकारले देशभर यातायातमा सिण्डीकेट हटाउने निर्णय ग¥यो । साउन १ गतेदेखि पुराना कम्पनीको नवीकरण नगर्ने र बैंक खाता पनि रोक्का गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै पारित भयो । तर अहिले यातायात व्यवसायीहरुका लागि यही एउटा गतिलो मसला बनेको छ । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरिदिएको बहानामा उसले दुर्घटनाका घाइतेको उपचार तथा मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ ।

यो राजधानीवाट देशभरका ७७ जिल्लामा सार्वजनिक सवारी साधनहरु पुग्ने मुख्य केन्द्र अर्थात नयाँ बसपार्क हो । सरकारले यातायातको सिण्डीकेटबिरुद्धमा प्रभावकारी कदम चालेपछि यहाँका व्यवसायीहरु केहि सुधारिएका पक्कै छन् । तर, सिण्डीकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसकेको छैन ।

यातायात मन्त्रालयले कुनै पनि व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत नपाउने र उनिहरुले ३ देखि ५ वटा सार्वजनिक सवारी साधन कम्पनी अन्तर्गत चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले एउटै समिति अन्तर्गत रहेका हजार भन्दा बढी सवारी साधन न त कम्पनीमा गए न समितिले नै उनिहरुलाई सहयोग गरेको छ ।

व्यक्ति व्यक्तिले समिति अन्तर्गत एउटा मात्र सवारी हालेको र उनिहरुले सवारी चलाउदा भएको क्षतिपूर्ति समितिले दिदै आएकोमा अहिले त्यस्ता समितिहरुको बैंक खाताहरुमा सरकारले अंकुस लगाइदिदा यात्राका क्रममा दुर्घटनाका घाइतेलाई उपचार खर्च र मृतकलाई बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराउन कठिन भएको नयाँ बहना निस्कन थालेको छ ।

यातयात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशीका ल्याएसँगै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटेको दाबी गरेको छ । यससँगै अब नयाँ व्यवसायीलाई यातायात सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला भएको भनिए पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । यता जोखिमपूर्ण स्थानमा पुराना सवारी साधनबाट नै सर्वसाधारणको सहारा लिनुपर्ने र भैपरी आउने दुर्घटनाको उपचारखर्च पनि नपाएपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था एउटै भएको छ ।

 

LIVE TV