१७ भाद्र २०७५, आईतवार

दानबहादुर बुढा

मुग । सरकारले पहिचान गरेर गरिबलाई परिचय–पत्र दिएको छ । त्यही परिचय–पत्रका आधारमा उनीहरुले निश्चित सहुलियत पनि पाउँछन् । तर, परिचय–पत्रकै आधारमा सहुलियत पाइने भएपछि हुने–खानेले पनि ‘लोभ’ गर्ने प्रबृत्ति नयाँ होइन । मुगुमा त्यस्तै भएको छ ।

गरिबले पाउने सहुलियत हत्याउन मुगुमा बितरित परिचय–पत्रमा धनीमानीकै हालीमुहाली भएको तथ्य भेटिएको हो । कानका सुन्दरी गाउँपालिकाले बितरण गरेको परिचय–पत्र सरकारी कर्मचारी, स्थायी रोजगारी भएका व्यक्ति र पुर्खाैदेखि हुने खानेको मात्रै होइन जनप्रतिनिधिको समेत पोल्टामा परेको छ ।

सर्वेक्षणमार्फत अति, मध्यम र सामान्य गरिब गरी १ हजार २ सय ६७ परिवारलाई सूचिकृत गरिएको थियो । तिमध्ये ५ सय ३५ परिवारलाई अति गरिब भन्दै रातो, ३ सय १६ परिवारलाई मध्यम गरिब भन्दै पहेंलो र ३ सय ३ परिवारलाई सामान्य गरिब भन्दै हरियो कार्ड प्रदान गरियो ।

तर, बिहान बेलुका खानै धौ–धौ पर्ने र दैनिक ज्याला/मजदुरी गर्ने परिवार नै छुटेका छन । अहिले पहिचान कार्ड पाउन छुटेकाले वडा कार्यालयमा धमाधम निवेदन दिइरहेका छन् । निम्न आए भएका परिवारलाई दिनुपर्ने गरिब परिचय–पत्र हुने खानेलाई दिएको भन्दै स्थानीयले पहुँच र शक्तिको दुरपयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।

यता जनप्रतिनिधिले भने तथ्यांकमा केही त्रुटी भएको तथा कार्डमा तलमाथि भएकाले सच्याइने बताउँछन् । नेपाली समाजमा पहुँच र शक्तिका आधारमा राज्यले दिने सेवा–सुविधामा लापरवाही तथा आफूखुसी गरेका घटना नौलो होईन ।

तर, अति निम्न आय भएका घर–परिवारले पाउने गरिब परिचय–पत्रमै हुने/खानेले ¥याल काढ्नु र सामाजिक मर्यादा नै भुलेर राज्य कोषको दोहोन गर्न खोज्नेलाई कारवाही आवश्यक छ । तर, पहुँचकै आधारमा परिचय–पत्र लिएकालाई कसले कारवाही गर्ने ?

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV