१४ भाद्र २०७५, बिहीबार

काठमाडाैँ । पश्‍चिम सेती जलाशाययुक्त आयोजनाकाे निर्माण कार्य फेरि अन्याैलमा परेकाे छ । १६ वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनीले रोकेको पश्‍चिम सेती जलाशाययुक्त आयोजना पछिल्लो सात वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनीले रोकेर अन्तत: उसले पनि अायाेजना नबनाउने प्रष्ट पारेकाे छ ।

सात वर्षसम्म ‘हाेल्ड’ गरेकाे चिनियाँ सरकारटी कम्पनी थ्री गर्जेजले ‘फिजिबिलिटी’ नदेखिएकाे भन्दै अायाेजनाबाट हात झिक्ने बताएकाे हाे । १७ फागुन २०६८ मा पश्‍चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग सहमति भएकाे थियाे । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा आयोजना सम्पन्‍न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्थ्याे तर निर्माण सम्पन्न हुनु त कहाँ, कामै सुरु नगरी अन्तत: उसले पनि अायेजनाबाट हात झिक्न लागेकाे हाे ।

यसरी पश्‍चिम सेती दुर्इ देशका कम्पनीले करिब २३ वर्ष ‘होल्ड’ गरे र यसकाे भविष्य अन्याैलमा पारे । १६ वर्ष आयोजना रोकेर लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले २०६७ सालमा हात झिकेकाे थियाे । थ्री गर्जेजले पनि अनेक बहानाबाजी बनाउँदै अन्तत: अायाेजनाबाट हात झिक्ने प्रष्ट पारेकाे हाे । उसले राखेका शर्तमा लचक भएर योजना अघि बढाउने गरी लगानी बोर्ड बैठकले ३१ साउन २०७५ मा निर्णय लिए पनि सहमति कार्यान्वयन भएन, थप शर्तमाथि शर्त थुपार्दै अाएर अाज अायाेजनाबाटै हात झिक्ने मुडमा थ्री गर्जेज पुगेकाे छ ।

अायाेजना हाेल्ड गरेर उसले काम नगर्ने देखिएपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सरकारले पश्चिम सेती आफैँ  बनाउने उल्लेख गरेकाे थियाे । मंगलबार र बुधबार चिनियाँ कम्पनीका अध्यक्षसहितको टोलीले लगानी बोर्डसँगको वार्तामा ‘परियोजना फिजिबल’ नदेखिएको बताएको हो।  ७५० मेगावटको क्षमतालाई ६०० मेगावाटमाथि बनाउने गरी बाेर्डले प्रस्ताव गर्दा पनि थ्री गर्जेजले अन्य शर्त थुपार्दै अायाेजना अघि नबढाउने संकेत गरेकाे बाेर्डका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

यसअघि चिनियाँ र नेपाली संयुक्त लगानीमा आयोजना अघि बढाउने सम्झाैता भएकाे थियाे, जसमा चीन थी गर्जेजकाे ७५ प्रतिशत लगानी र बाँकी २५ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको रहने जनाइएकाे थियाे ।

सम्बन्धित :

पश्चिम सेती फेरि विवादमा : अाफैँ बनाउने सरकारकाे भनाइप्रति चीनकाे प्रतिक्रिया यस्ताे अायाे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
LIVE TV