टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाइएपछि सर्वोच्च गुहार्न पुगेकी कामिनीको पक्षमा आएन अन्तरिम आदेश



प्रकाशित मिति : Aug 20, 2018

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक लगाउन माग गर्दै राजभण्डारीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्चले माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी अस्वीकार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।

अन्तरिम आदेश अस्वीकारसँगै सरकारलाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशक पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो समेत खुलेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Copyright © 2018 All rights reserved by NBC.
Designed by appharu.com