२६ जेष्ठ २०७५, शनिबार

काठमाडाैं । कानूनमा सुनिश्चित गरिएको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गर्दै विगतको नजिरमा टेकेर निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता गरेर गल्ती गरेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बताएका छन्।

तर निर्वाचन आयोगले विगतको त्रुटीका कारण कानूनविपरीत भए पनि नेकपालाई मान्यता दिन बाध्य भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

राजनीतिक दल दर्ता ऐनले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर २० प्रतिशत पनि महिला केन्द्रीय सदस्य नरहेको र अन्य समितिमा पनि महिलाहरूको संख्या न्यून भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बिहीबार आयोगले दलको मान्यता दिएको थियो।

संविधानले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुचिनितता गरिसकेको सन्दर्भमा आयोगले कानून उल्लघंन गरेको भन्दै उसको आलोचना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले नै गरेका छन्।

पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, “यो प्रचलित कानूनको सरासर उल्लघंन हो र उल्लघंन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। यस्ता क्रियाकलापले आयोग स्वयं कमजोर हुन्छ, उसको साख घट्छ।”

संविधानले महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि त्यसको पालना नगरेकोमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरलले दलहरूको पनि आलोचना गरे।

यसअघि महिला प्रतिनिधित्व कानून अनुसार नपुर्‍याएको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई दलको मान्यता दिएकाले नेकपालाई पनि दिनुपरेको तर्क आयोगले गरेको छ।

यी दलहरुलाई मान्यता दिँदाको गल्ती आयोगले फेरि दोहोर्‍याएको अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बताए। पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ दलहरूलाई कानून पालना गराउनुपर्ने काम आयोगकै रहेको बताउँछन्।

“यहाँनेर मिलेन भनेर भन्न सक्नुपर्यो, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुभएन,” उनले भने, “तर निर्वाचन आयोग निरीह छ, के गर्नसक्छ।” (बिबिसीबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV