२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार

काठमाडौं । एकल बहुमतको सरकारमा संघीय समाजवादी फोरमको प्रवेश संख्यात्मक भन्दा राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । संविधान संशोधनको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेको फोरमलाई सरकारमा भित्र्याएर नेकपाले तराई–मधेसको ‘सहानुभूति’ खोजेको देखिन्छ । कतिपयले फोरमको सरकार यात्रालाई पार्टी एकीकरणकै पूर्वाभ्यासका रुपमा लिए पनि दुवैतर्फ वातावरण भने परिपक्व बनेको छैन ।

बैशाख १४ गते सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीसँग संविधानको संशोधनको ‘अमूर्त’ ग्यारेन्टीमा सहमति गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १८ गते उप–प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागि भयो । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले फोरमलाई चुनावी गठबन्धनमै भित्र्याउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, मधेसको सहानुभूति भोटमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले फोरमले मधेस विरोधीको पहिचान बनाएको एमालेसँग होइन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य ग¥यो ।

राजपासँगको सहकार्यलाई ‘वेवारिसे’ झैं छोडेर एमाले र माओवादी नेताको अनुभव संगालिसकेका उपेन्द्र यादवले सत्ता समिकरण भने नेकपासँग गरे । फोरम सरकारमा भित्रिए लगत्तै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उसँग पार्टी एकीकरणकै गृहकार्य भइरहेको बताएर तरंग थपे । राजनीति संभावनाको खेल भएकाले नेकपा र फोरमको एकता असंभव नरहे पनि चर्चा गरिएजस्तो वातावरण परिपक्व भने बनिसकेको छैन् ।

फोरम अध्यक्ष यादवसहित अधिकांश नेता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुनु, मधेस मामिला बाहेक मूल राजनीतिक विचार र दृष्टिकोण र कार्यदिशा समान हुनुले पनि एकताको संभावना नकार्न सकिदैन् । वामपन्थी रुझानबाट आएका नेताले नेकपासँग एकताको अनौपचारिक छलफल चलाइरहँदा गैर–कम्यूनिष्ट पृष्ठभूमिका नेता भने कुनै पनि कोणबाट एकीकरणको संभावना देख्दैनन् ।

संविधान संशोधनमा नेकपाले लिने अग्रसरता वा देखाउने अनिच्छामा एकता निर्भर हुने चाहीँ निश्चित छ । दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन नेकपालाई साथ दिएका उपेन्द्र यादव संविधान संशोधन नभई उसँग जोडिएर तराई–मधेसको सहानुभूति गुमाउने ‘आत्मघाती’ बाटोमा नजाने निश्चित छ । त्यसैले, संविधान संशोधन नभएसम्म अनौपचारिक एकता वार्ता जारी राख्न दुवै पक्ष बाध्य हुने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV