१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार

काठमाडौं । सदनमा अधिकांश सांसदले अलोचनाको आगो ओकले । विषय त्यहि हो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम । बजेट जारी भएपछि दुबै सदनमा चलेको छलफलमा छलछामको विषय अहिले चर्चामा छ । विषय यतिमा सीमित भएन यो कार्यक्रमलाई लिएर सांसदका आँखा रसाए ।

बुधबार संसदमा जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमका विषयमा दुःख मनाउ गरे । आफुहरुलाई अपमानित गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम आएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । यो प्रतिनिधिमूलक आवाज मात्रै थियो तर यस्ता खालका आलोचना र प्रहार अहिले सदनमा निरन्तर देखिन्छ । सरकार र अर्थमन्त्री निशानामा छन् ।

विगतमा ३ करोडको कार्यक्रम भएपनि सांसदहरुको आशा थियो यो कार्यक्रम १० करोडको हुने छ । सुझाब पनि त्यस्तै दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेटमा एक निवार्चन क्षेत्र बराबर ४ करोड बजेट बिनियोज गरे । त्यसमा ५ वटासम्म योजना छान्ने र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र प्रदेशका सांसद सम्मिलित एक संरचना बनाइने छ । यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संयोजक बनाई अनुगमनमा मात्र सीमित गर्ने विषयले सांसदको चित्त दुखेको छ । एकाध घटना त्यस्तो देखिएपनि अर्नगल प्रचार गरेर जनसम्पर्कबाट बिमुख बनाउन खोजेको उनीहरुको दाबी छ ।

प्रतिपक्षको त धर्म नै उसले बिरोधका आवाज बुलन्द बनाएको छ । नीति कार्यक्रम हावादारी भएको उसको ठहर छ । तर सत्तापक्षका सांसद पनि सन्तुष्ट छैनन्। सदनमा बजेट पछिको छलफलदेखि लिएर अन्य स्थानमा उनीहरुले आक्रोश बमन गरिरहेका छन् ।

अब प्रश्न यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई लिएर उठ्न थालेको छ । बजेट आउने बित्तिकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आक्रोशले असहयोग मात्र होइन अबरोधको नै सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । यसको असर स्थानीय तहको विकासमा मात्र होइन संघियता कार्यान्वयनमा समेत पर्न जाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV