१८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार

काठमाडौँ  ।  सरकारले आव २०७५÷७६ का लागि ल्याएको बजेटलाई सत्तापक्षका सांसदहरुले मुलुकको यथार्थ र सकारात्मक रहेको भनी बचाउ गर्नुभयो भने प्रतिपक्षका सांसदहरुले संघीयताको मर्म र भावन विपरीत रहेको भनी आलोचना गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा भइरहेको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दीपा गुरुङले निकै समयपछि लोकप्रिय हुनेभन्दा मुलुकको वास्तविकताका आधारमा ल्याइएको बजेट अत्यन्त प्रशंसनीय रहेको तथा यसबाट विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद धनकुमारी खतिवडाले बजेटले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत रहेको तथा यस बजेटले मुलुकलाई विकास र समृद्धि दिन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद खीमकुमार विश्वकर्माले बजेटमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नेजस्ता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सांसद प्रमिलाकुमारीले संघीयताको मर्म र भावनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन भन्दै रोजगारीको ठोस योजना र व्यापार घाटा कम गर्ने नीति र योजना नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद शान्तिकुमारी जिसीले बजेट जनभावनाअनुरुप ल्याएको हुँदा राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै यो बजेट कार्यान्वयन भएमा विकास र समृद्धिलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्नुभयो ।

सांसद दुर्गा उपाध्यायले कृषिमा व्यवसायीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि तराई मधेशमा सिँचाइ र रसायनिक मलको समस्या समाधान नभएसम्म विकास र समृद्धिको विषय कुरामा मात्र सीमित हुने छ भन्नुभयो ।

हामीलाई फेरि बयलगाडा हिँड् भनेको हो ?

सांसद वृषेशचन्द लालले संघीयतका भावनाअनुरुप नभई केन्द्रीकृत अवधारणाका आधारमा बजेट ल्याएको भनी त्यसको आलोचना गर्नुभयो ।

“तराई मधेशलाई यो बजेटले विभेद गरेको छ, मोटरसाइकलमा कर बढाएर हामीलाई गाडामा हिँड् भनेको हो रु भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद इन्दु कडरियाले बजेटमा कृषिको क्षेत्रलाई अत्यन्त महत्व दिएको छ, वामपन्थीको बहुमत भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै दुविधा नरहेको उल्लेख गर्दै स्मार्ट सिटी र ट्वाइलेटका विषय समेटिए पनि स्मार्ट भिलेजका कुरा नसमेटिएकोमा गुणासो गर्नुभयो ।

समग्रमा यो बजेट सकारात्मक रहेको भनी उहाँले त्यसको स्वागत र समर्थन गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV