१६ जेष्ठ २०७५, बुधबार

काठमाडौं । आउँदो साउनबाट नियुत्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । सरकारले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने भएपछि
यस्तो नियम लागु गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नियम २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरुको हकमा लागु हुनेछ । उनीहरुले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भने, ‘संवत् २०७५ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवकहरुलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना अनिवार्य लागू गरिने छ ।’

सरकारलाई पेन्सनको भार प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर पर्दै गएको छ । गत वर्षसम्म नेपालको कुल बजेटको ६ प्रतिशत रकम पेन्सनमा खर्च भएको थियो । यसरी पेन्सनको भार बढ्दै गएपछि सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको योजना ल्याएको हो ।

पेन्सनको विकल्प

सरकारले कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम काट्ने छ भने त्यसमा निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने तयारी भएको छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन । कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइनसकेको जनाईएको छ ।

सरकारले कर्मचारीहरुको तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम काट्ने छ भने त्यसमा निश्चित प्रतिशत रकम सरकारले थपेर एउटा कोषमा जम्मा गरिदिने छ । र, सेवा निवृत्त भएपछि सो रकम कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने तयारी भएको छ । तर, मासिक पेन्सन भने दिइने छैन । कर्मचारीको तलबबाट कति रकम कट्टा गर्ने र सरकारले कति थप्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट भइनसकेको जनाईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV