१३ जेष्ठ २०७५, आईतवार

काठमाडौं । स्पाइनलमा चोट लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने भनिएको जीविकोपार्जन भत्ता २०७५÷ ७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

पीडितहरुले अघिल्लो शेरबहादुर देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषय समेत स्थगनमा राखिएका भन्दै उक्त भत्ता वार्षिक बजेटमा समाबेश गराउन विभिन्न मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउनु को साथै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

यस अघि दिइएको समय अवधिभित्र कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएको भन्दै शुक्रबारबाट स्पाइनल इन्जुरी संघर्ष समितिको संयोजनमा आन्दोलन सुरू भएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल पुस १३ गते स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएकाहरुलाई जीविकोपार्जन भत्ता भन्दै सरकारले जनही पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार माइतीघर मन्डलामा यसबारे नेपाल सरकारका ध्यानाकर्षण गराउन बृहत प्रदर्शन आयोजना गरियो ।

प्रदर्शनमा स्पाइनलमा चोट लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बृहत् सहभागिता रहेको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै मृगौलाले काम नगर्ने, क्यान्सर रोगी र स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका अपांग बिरामीलाई मासिक रु. ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

सरकारलाई सो जीविकोपार्जन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पटक÷पटक ज्ञापनपत्र र सरोकारवाला मन्त्रालयहरुलार्ई ध्यानाकर्षण गराउदा पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएका कारण थप संघर्षमा उत्रिनु परेको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV