३१ बैशाख २०७५, सोमबार

काठमाडौँ । सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीतिगत मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लाग्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मार्गदर्शन पारित गरेको छ । मार्गदर्शन लागु भएसँगै आर्थिक अनुशासन कायम हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारले ल्याएको नीतिगत मार्गदर्शन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सार्वजनिक निकायमा लागु हुने छ ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ अभियान सफल पार्नका लागि सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न ३७ बुँदे मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । मार्गदर्शनअनुसार अब मन्त्रालय, विभाग र मन्त्री, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटलाई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ ।

यसअघि मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागका महानिर्देशकलगायत कार्यालय प्रमुखहरूले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरेका थिए ।

LIVE TV