२४ बैशाख २०७५, सोमबार

काठमाडौं : फौजदारी अभियोग लागी पु्र्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदले उन्मुक्ति नपाउने भएका छन् ।  त्यस प्रकारकाे अभियाेग लागेमा सांसद निलम्बनसरह हुने र कुनै पनि पदीय अधिकार अथवा उन्मुक्ति नपाउने भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले अाइतबार सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनि सांसदले पदीय हैसियतमा कुनै पनि अधिकार नपाउने व्यवस्था गरेकाे छ । यसअघि उनीहरूलार्इ सीधै निलम्बन गर्न हुने र नहुने भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद थियाे, अन्ततः सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच मध्य मार्गको बाटोका रुपमा निलम्बन सरहको व्यवस्था गरिएको हो।

मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा राजपा, फोरम र कांग्रेसका सांसदहरु थिए। उनीहरुले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।

सदनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘…कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिने फैजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।’

फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम सजाय भएको अवधिभर सांसदको पद स्वतः निलम्वन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

 

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको समितिका विषयमा कांग्रेसले फरकमत राखेको छ। सरकारको कार्यबोझ घटेको भन्दै समितिको संख्या पनि थोरै राख्नुझपर्ने तर्क कांग्रेसको छ। उसले सातवटा मात्र समिति बनाउन भनेको छ।

LIVE TV