२३ बैशाख २०७५, आईतवार

काठमाडौं । अब संघीय सांसदहरुलाई जस्तोसुकै अपराधको अभियोग लागेपनि उनीहरुको सांसद पद नगुम्ने भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्वन नगर्ने व्यवस्था सहित प्रमुख दलहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि सांसदहरुलाई कानुनले केही सजिलो बाटो बनाइदिएको छ ।

गम्भीर र नैतिक पतन हुने अपराधको मुद्दा खेपे पनि सांसदहरू पदमै रहेर प्रतिवाद गर्न पाउने भएका छन् । हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसद पद निलम्बन नहुने नियमावली प्रमुख दलहरुले बनाईदिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भए अनुरुप नै आइतवारको संसद बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेश गरेका छन् ।जहाँ नियमावलीअनुसार गम्भीर फौजदारी अपराधको अभियोग लागेका सांसदले पनि सांसदको लोगो भिर्नेछन् । सांसदकै हैसियतले हिरासत बस्नेछन् र अदालतमा पनि माननीय भएर जानेछन् । केवल उनीहरूको पारिश्रमिक मात्रै रोकिनेछ ।

फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि अब उनीहरूको पद निलम्बन हुँदैन । अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने सांसदको पद स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । मुद्दा जसलाई पनि लाग्न सक्छ तर मुद्धा लाग्दैमा स्वतः पद जाँदैन । तर अदालतले कसुर प्रमाणित ग¥यो भने मात्रै निलम्बन वा सांसद पद नै नरहन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको नियमावली आइतबार बसेको संसद् बैठकमा पेस गरिएको छ । दुवै सदनले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।संसद् सचिवालयले तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा कांग्रेस, राजपा, फोरम निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए । सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रसमेत पछिल्लो समय निलम्बन नगरी सेवा सुविधा मात्रै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमालेपनि सहमतीमा आएको थियो ।

समितिमा एमालेका सांसदहरू आपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । एमालेले सांसद जनताभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै निलम्बन हुनुपर्ने अडान लिए पनि अल्पमतमा परेपछि माओवादीले राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।
अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्दोष पनि हुन सक्ने भएकाले निलम्बन गर्न उचित नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रमुख दलका नेताहरुले बताएका छन् । जनताको अभिमत जितेको मान्छेलाई निलम्बन गर्न नहुने नेताहरुको भनाई छ ।

फौजदारी मुद्धा लागरे पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिँदापनि सांसद पद नजानेगरी प्रम्ख नेताहरुले आफु अनुकुलको नियमावली मस्यौदा तयार पारेका छन् । जसले एक अभियुक्तलाई ससम्मान माननीय ज्यु भन्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ । र सोही अनुरुप अभियुक्त उपर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने दुखद बाध्यात्कम परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान विरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ । नागरिकहरुले यसप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । संघीय संसद्का सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था प्रति सर्बत्र असन्तुष्टि ब्यक्त भएको छ । लोकतन्त्रमा सांसद र जनताका लागि फरक कानुन हुनु सुशासन र लोकतन्त्र बिरोधि व्यवस्था भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन बनाउन प्रेरित सांसदहरुले आफु अनुकुल नै यस्तो नियम बनाएका हुन् । यो हिसाबमा अब फौजदारी अभियोग लागेका राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सांसद बनेका रेशम चौधरी त्यस्तै प्रदेशसभासांसद दिपक मनाङे पनि ससम्मान सांसद नै रहेका छन् । अब यी दुबैलाई हामीले माननीय सांसद भन्नैपर्छ । यतिसम्म कि प्रहरी अधिकारी र सिंगो प्रसासनले उनीहरु उपर कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाउँदा एकपटक सोच्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । जुन निकै दुखद हो । सामान्य नागरिकको हकमा कडा कानुन बनाउने सांसदहरु आफुहरु उपर सम्मानित नियम लाद्न खोजिरहेका छन् । र त्यही गरेपनि । सरकारको लाजलाग्दो विषय भएको बताउँछन् विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी ।

हत्या, अपहरण, बलात्कार, रातो पासपोर्ट दुरुपयोगजस्ता घटनामा संलग्न भएपनि आफ्नो पद नखोसिने प्रावधान सांसदहरुले बनाइछाडे । योसँगै संघीय संसद्का सांसदहरु फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरुको पद निलम्बन नहुने भएको छ । यसबाट देशमा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ ।

माननीय ज्यूहरुले अब जस्तै अपराध गरेपनि डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन । यो नियमले सांसदहरुलाई सहजै अपराधमा प्रेरित गर्ने देखिन्छ । यो अभियोगमा चलाइएका मुद्दाबारे अदालतले समयमै फैसला गर्ने छैन । अन्तिम फैसला नआएको भन्दै अपराधि कार्यमा संलग्न सांसदहरु पनि राज्यको सेवा सुविधा पाउने छन् । दलहरुले यस्तो व्यवस्था गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाएको निष्कर्ष जनाकारहरुको छ ।

यो नियमलाई ब्यबहारबाट एकपटक सोचौँ त । के अब फौजदारी अपराधमा अभियुक्त ठहरिएका माननीय सांसद ज्युहरुलाई प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्लान् ? अनि अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला ? बास्तबमै निकै जटिल र लाजलाग्दो परिस्थितिको सिर्जना गरिएको छ । विभिन्न बहानामा देशलाई लुट्न पल्केकाहरुले श्रृङ्लाबद्ध बहाना बनाए र अनुकुल समय हेरेर लगाम विना नै आफुलाई खुलमखुल्ला अधिकार र नियम बनाए ।

देशको कानुनलाई कसले सुन्ने ? सानो अपराधमा रातारात समातिने नागरिक त्यही अबराधमा माननीय ज्यूहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अब १० पटक सोच्नुपर्नेभयो । जनताको अमुल्य मत लिएर संसदमा पुगेकाहरु जनतालाई नै लात्ति हानेर आफ्नो स्वार्थ अनुकुल रजाइँ गरे । अब कसले लगाउला लगाम तिनलाई ? समाजमा अपराध, डनबाद र धनबाद मौलाएको समाजमा अब त नागरिकले सुखले बाँच्न पनि नपाउने स्थिति सिर्जना भयो । पछिल्लो श्रृङ्खलाले त्यही प्रष्ट्याएको छ । अपराध प्रेरित आफु अनुकुलको यो विषयमा जे गरिएको छ त्यो गलत नै हो । जुन कदम तत्कालै सच्चिन जरुरी छ ।

LIVE TV