२३ बैशाख २०७५, आईतवार

काठमाडाैँ : आगामी सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पूर्वतयारीमा लागिरहेको छ। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण देखिएसँगै निजी क्षेत्र पनि आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ। मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन तथा लगानीकर्तालाई त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएका खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रले छापेकाे छ ।

अस्पष्ट राजस्व नीतिलगायत अन्य नीतिगत समस्याको समाधान, कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापन, आयातमा आश्रित वस्तु तथा सेवालाई स्वदेशी वस्तु तथा सेवाबाट प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रका धारणा छ। यीनै विषय वस्तुमा आधारित भई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका पदाधिकारीसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानी :

‘ऐन नियम लगानीमैत्री हुनुपर्छ’
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकमा लगानी वृद्धि हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि ऐन, नीति, नियमको स्पष्टता र निरन्तरता एकदमै आवश्यक छ। हाम्रा ऐन नियम लगानीमैत्री हुनुपर्छ। यसले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउँछ। व्यापारघाटा कम गर्न उद्योगधन्दालाई राज्यले उचित सुविधा दिन सकेको छैन। मुलुक कुन वस्तुमा तत्कालै कुन वस्तुमा अल्पकालमा कुन वस्तुमा दीर्घकालमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ, त्यसको विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटियोस्।

ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा भन्सार मूल्यांकन यथार्थपरक हुन सकेको छैन। विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महशुल तथा व्यापार सम्बन्धी सन्धी सम्झौतालाई ख्याल गर्दै भन्सार मूल्यांकन गर्दा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ। एउटा ऐनमा एउटा व्यवस्था र अर्को ऐनमा अर्कै व्यवस्था हुनु हुँदैन। करसम्बन्धी विवाद भएमा ३३ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकन र ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। यसले उद्योगीको ठूलो रकम लामो समयसम्म निस्कृय रहने र न्यायमा पहुँच हुनसमेत कठिन छ।

हाम्रो सुझाव भनेको उक्त धरौटीलाई कम करी १५ प्रतिशत र बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था हुनुप¥यो भन्ने हो। राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ संशोधन गर्ने तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएका निवेदनलाई समयसीमा भित्रै फछ्र्यौट गर्ने विषयलाई सरकारले ध्यानमा राखोस्।

‘करको दर होइन दायरा बढाउनुहोस्’
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

सरकार चलाउनलाई राजस्व आवश्यक छ। हामीले सधैं सरकारलाई करको दर होइन दायरा बढाउनुहोस् भन्दै आएका छौं। कर तिर्ने व्यक्तिको संख्या बढाउनु आवश्यक छ तर करको दर परिवर्तन नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो।

अहिले स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका तर प्रक्रियागत समस्याका कारण सबै लगानी बजारमा जान सकेको छैन। नेपालमा उद्योगधन्दाहरू निकै कमजोर भए। यो कुरा सरकारलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन गर्न उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक छ। नेपालभित्रै उत्पादन हुने वस्तुको आयातको प्रतिस्थापन गर्नका लागि त्यस्ता वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सारको दरहरू हेरफेर गर्न हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं।

केही कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नै पर्ने अवस्था रहेकोमा त्यस्ता वस्तुको ‘फिनिस्ड प्रोडक्ड’लाई आयातमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालमा उद्योग धन्दाहरू निकै कम छन्। हरेक प्रदेशमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता हामीले देखेका छौं। मुलुकभित्रै विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले रोजगार प्रतिस्थापन मात्र गरिरहेका छौं। नयाँ रोजगारी सिर्जना एकदमै न्यून छ। उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने र स्वरोजगारलाई बढावा दिन विषयसँगै पूर्वाधार निर्माणको विषय पनि जोडिएर आउँछ। क्षेत्रगत रूपमा आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर हुनपर्छ भन्ने सुझाव हामीले सरकारलाई दिएका छौं। प्राविधिक र व्यवहारिक शिक्षालाई बढावा दिएर अर्थतन्त्र उकास्नुपर्छ भनेर हामीले बेलाबखत भनीरहने विषय हो।

‘लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ’
राजेशकाजी श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

मुलुकको नियम कानुन, नीति नियम, सिद्धान्त एक प्रकारको र व्यवहारिकता अर्कै छ। हामीले मानेका विश्व व्यापार संगठनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिद्धान्तलाई पनि ध्यानमा राखि भन्सारदर, करका दर र बजार व्यवस्थालाई अगाडि बढाइनुपर्छ। स्थिर सरकार भइसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सधैं तनाव दिने गरी नभई तनावमुक्त लगानीमैत्री वातावरण बनाइनुपर्छ।

तरलता अभाव, कर्जामा ब्याजदरलगायत विभिन्न किसिमका बैंकसँग सम्बन्धित समस्या छन्। बैंकको झमेलाबाट लगानीकर्तालाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि बजेटले विशेष रूपमा समेटोस्। मुलुकको कर प्रशासन आफैंमा करमैत्री छैन। दरबन्दी र भन्सारको मूल्यांकनका विषयलाई विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्तअनुसार काम गरिनुपर्छ। मूल्यांकन कारोबार रकम बराबर नै निर्धारण गरिनुपर्छ। करका दर डब्लुटीओको सिद्धान्त र मूल्य अभिवृद्धि कर अनुसार थप गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। समग्रमा भन्नपर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस्तो बजेट आउनुप¥यो ताकी सबैले लगानी गरुन् र आफुले गरेको लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकुन्। उपभोक्ताको वस्तु तथा सेवा लिनसक्ने क्षमता बढोस् र उद्यमी व्यवसायीले आफूले उत्पादन गरेको मालवस्तु बेच्न सकुन्।

‘विदेशी कामदारलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ’
ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र विकास उन्मुख हुनुपर्छ।

विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त गतिमा अघि बढ्ने र सरकारी खर्च निकै कम हुने विषयले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दै आएको छ। अर्को मुख्य विषय भनेको बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने व्यावसायिक करको विषयमा पनि बजेटमार्फत् सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ।

हामीले करको दर घटाइनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौं। तरलता अभाव व्यवस्थापन, निक्षेपमा लाग्दै आएको ब्याजदरमा सहुलियतको विषयलाई पनि नीतिगत तवरबाटै समाधान खोजिनुपर्छ।

सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले पूरा गरेका छौं। तर, स्थानीय निकायमा जाने रकम अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् जानुपर्ने व्यवस्थालाई सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन।

अहिले नेपाली श्रम बजारमा ठूलो संख्यामा विदेशी कामदारहरू रहेका छन्। ३ लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका विदेशी कामदारलाई करको दायरामा ल्याउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

‘उद्योगग्रामको आवश्यकता देखिएको छ’
श्यामप्रसाद गिरी
अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

हरेक स्थानीय तहमा साना उद्योगहरू स्थापना गरिनुपर्छ। त्यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि केन्द्रबाट नै अनुदानमार्फत् सिधंै बजेट जाने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ। ३ लाख ८४ हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएकोमा २ लाख ३३ हजार उद्योगमात्र नवीकरण भएका छन्। यी उद्योगहरू किन बन्द भए भने तिनीहरूको कार्यथलो छैन। भुकम्पले भत्काएका छन्। त्यसकारण तिनीहरूले आफ्नो स्वरूप नै ग्रहण गर्न सकेका छैनन्। बन्द भएका उद्योगलाई स्वरूप दिन पनि उद्योगग्राम आवश्यक छ र त्यसको प्रावधान बजेटमार्फत् समेटिनुपर्छ।

मुलुक विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण प्रविधि प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो। प्रविधि प्रतिस्थापनमार्फत कसरी उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भनेर राज्यले सोच्नुप¥यो। शैक्षिक क्षेत्र र औद्योगिक तथा प्राविधिक क्ष्ँेत्रको समन्वय हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् बजेट छुट्याएर यी दुई क्षेत्रबीच समन्वय गर्न सकिन्छ। औद्योगिक औजार र मेसीनलाई बैंकको धितोका रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु अर्को समस्या हो। प्राथमिकता प्रँप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रमलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् प्रभावकारी कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

LIVE TV