२२ बैशाख २०७५, शनिबार

काठमाडौं । वर्षाैंदेखि सिन्डिकेट लादेर राजमार्गमा एकछत्र राज गरिरहेका यातायात समितिविरुद्ध सरकार यसपटक अाक्रामक रूपमा प्रस्तुत भयाे । शुक्रबार सरकारविरूद्ध यातायात सेवा ठप्प पारेर सिण्डिकेटको बचाउ गर्न अान्दाेलनमा उत्रेका व्यवसायीहरुलाई गृहमन्त्रीकाे अादेशमा स्थानीय प्रशासनले धमाधम पक्राउ गर्याे ।

शुक्रबार गृहमन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्ने संघ तथा समितिहरुका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन निर्देशन दियाे । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासहित विभिन्न पदाधिकारी प्रहरीको नियन्त्रणमा परेकाे स्राेतले जनाएकाे छ ।शुक्रबार बेलुकीसम्म देशैभरिबाट ९३ जना सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायी पक्राउ परेकाे जनाइएकाे छ ।

सरकारले गरेकाे सिन्डिकेट खारेजकाे निर्णय फिर्ता गराउने भन्दै यातायात व्यवसायीले शुक्रबार देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए । तर यातायात व्यवसायीहरुले सवारी साधन ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारलाई चर्को दबाव दिइरहँदा सरकारले पनि देशैभरिबाट व्यवसायीहरुलाई गिरफ्तार गरेर कडा जवाफ दिएको छ । यसले दुवै पक्षबीच भीडन्तकाे अवस्था निम्त्याएकाे छ ।

यसरी हड्ताल गरेर यातायात सेवा ठेप्प पार्ने व्यवसायीका रूट पर्मिट खारेजदेखि समितिका बैंक खाता रोक्का र बसपार्कका टिकट काउन्टर हटाउनेसम्मका काम सरकारले शुक्रबारबाटै थालेकाे छ । शुक्रबारको घटनाक्रम हेर्दा यातायात व्यवसायी र सरकारका अा–अाफ्नै रणनीति रहेकाे बुझिन्छ । यसमा कसले घुँडा टेक्छ भन्ने विषय अब प्रतिष्ठाकै लडाइँ बन्लाजस्ताे दृश्य हिजाे देखियाे । गिरफ्तार गरिएका व्यवसायीमाथि मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ भने क्रुद्ध व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

 

धेरै सवारीहरुको रुट खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि भोलि अप्ठेरो पर्ने आँकलन गरेर यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले हतारको निर्णय लिएनन् । यद्यपि ठूला बस ल्याउन सरकारसँग ऋण लिएका नयाँसबपार्क–एनएसी रुटमा गाडी चलाउने व्यवसायीका २६ माइक्रो बसको रुट सरकारले खारेज गरेको छ भने ३ दर्जनबढी यातायात समितिका काउन्टरहरु बसपार्कबाट हटाइएका छन् ।

गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा रोक्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै व्यवसायीलाई फटाफट पक्राउ गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको पूर्वानुमान यातायात व्यवसायीहरुले गरेका थिएनन् । व्यवसायीहरु विगतमा जस्तै यातायात बन्द गरेपछि सरकारले वार्ताका लागि ‘रातो कार्पेट’ बिछ्याउँछ भन्ने विश्वासमा थिए । तर, सरकारले रातो कार्पेट कुरिहेकाहरुलाई हतकडी लगायो । विगतमा जस्ताे व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनमा जानासाथै घुँडा टेक्ने गरी सरकारका तर्फबाट वार्ताको निम्तो आउने प्रचलन योपटक दोहोरिएन । यसबाट क्रुद्ध व्यवसायीहरू थप अान्दाेलनका कार्यक्रममा जाने बताइरहेका छन् ।

सिन्डिकेटधारी व्यवसायी संघ तथा समितिले सेवा रोके पनि कम्पनीका बसहरुले भने यात्रुलाई सेवा दिइराखे । काठमाडौंभित्र साझासहित सिटी मेट्रो, मयूर, अरोन्जे, महानगर, अन्नपूर्ण लगायतका बसहरु चलिरहे । जसले यात्रुलाई थोरै विकल्प दिए पनि सास्ती हटाउनका लागि पर्याप्त थिएन ।

कसले टेक्ला  घुँडा ?

आफ्ना नेता समातिएको आरोपमा अाज शनिबारदेखि नै यातायात सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने योजना महासंघले बनाइरहेको स्राेतले जनाएकाे छ । यो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीसँग घुँडा टेक्छ कि व्यवसायीहरुले सरकारसामु घुँडा टेक्छन्, हेर्न बाँकी छ । तर यसपटक सरकार अाक्रामक देखिनुका साथै दुई तिहाई बहुमत समेत रहेकाले व्यवसायीसँग नगल्ने धेरैको अाँकलन छ । सरकारलार्इ झुकाउन खाेज्ने व्यवसायीहरू अन्ततः अाफै मैदानबाट पछि हट्ने वा सुरक्षित अवतरणकाे बाटाे खाेज्ने विश्लेषण भइरहेकाे छ ।

कतिपय आम नागरिकले सिन्डीकेटको विरोध गर्दै बन्दको पीडा सहेरै भए पनि सरकारी कदमको समर्थन गरिरहेको गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ । कतिपयले भने सरकार र व्यवसायी दुबै आपसी समझदारीमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, यातायात व्यवसायीले शुक्रबार जस्तै सवारी साधनहरु चलाएनन् भने सरकारलाई पनि सजिलो छैन ।

LIVE TV