१९ बैशाख २०७५, बुधबार

‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयद्वारा छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार, अब आयोजनाको काम प्रभावित नहुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कुनै पनि विषयका कारण प्रभावित हुन नहुने भन्दै देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै ऐनका लागि सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभएको हो ।

छलफलले द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दू ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मु–आब्जा पुनरावलोकन गर्ने र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । छलफलले आयोजनाको कार्यविधि परिवर्तन गरी उच्चस्तरीय अनुगमन र सहजीकण समिति गठन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गर्नुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ ।

द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो ।

LIVE TV