१९ बैशाख २०७५, बुधबार

काठमाडौँ । प्रशासन क्षेत्रमा दलगत ट्रेड युनियनको खारेजीबारे सरकारले छलफल थालेको छ । दलगत ट्रेड युनियनका कारण अराजकता बढेको भन्दै सरकारले खारेजीबारे छलफल थालेको हो ।

उच्चस्तरीय संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिले आधिकारीक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले सबै कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिने एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेक अन्य खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव राखेको हो । मन्त्रालयले समितिको प्रस्तावमा छलफल थालेको बताएको छ ।

दल आबद्ध ट्रेड युनियनमा अनुशासनहीनता बढेको र दलगत स्वार्थ हाबी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा ऐनमा अन्तर्निहित मुख्य सिद्धान्त र व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदन छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी रहेको छ । एउटा मात्र संगठन भए कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्यहुने विश्वास गरिएको छ । पूर्वमुख्यसचिव, सचिव र प्रशासकहरूले भने निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक नभएकाले आधिकारिक ट्रेड युनियसहित सबै खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

LIVE TV