१९ बैशाख २०७५, बुधबार

काठमाडौं : वैशाख २३ मा सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महŒवपूर्ण सयभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । बजेट अधिवेशन भए पनि दर्जनौं नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले आगामी अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा सञ्चालन हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । याे खबर अाजकाे अन्नपुर्ण पोष्ट मा छापिएकाे छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्न लागेकाले ४ महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र बनाउनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । ‘हामीसँग अब ४ महिनाभन्दा थोरै समय छ’, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, ‘आगामी अधिवेशनबाट एक सय कानुन बनाउनुपर्नेछ ।’ उनले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक धमाधम निर्माण भइरहेको जानकारी दिए । ‘आगामी अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन्छ’, उनले भने, ‘बजेट अधिवेशन भए पनि संसद्ले कानुन निर्माणमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने अवस्था छ ।’ संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकदेखि सबै नागरिकलाई रोजगारी दिने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनमन्त्री तामाङले कानुन निर्माणमा संसद् क्रियाशील हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तोकेको समयभित्र सबै तहका चुनाव गरेर संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण चरण पार गरिसकेका छौं’, उनले भने, ‘अब संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी महŒवपूर्ण कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् क्रियाशील हुनुपर्छ ।’ उनले ४१ वटा विषयसँग सम्बन्धित सय कानुनका मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले केही दिन अघि जारी गरेका चार अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकदेखि दर्जनौं ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभाले पारित गर्नुपर्ने नमूना कानुन बनाएर प्रदेशमा पठाइसकेको जनाएको छ ।

LIVE TV