१८ बैशाख २०७५, मंगलवार

काठमाडाैं । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका समिति, बाेर्ड, कम्पनी र प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने भएका छन् ।

संस्थानहरूले आफूखुसी रूपमा राज्यलाई दायित्व बढाउने, लेखापरीक्षण पनि नगर्ने, साँवाब्याज नबुझाउने तर सरकारको जग्गा बेचेर धमाधम ऋण तिर्न लागेपछि सरकारले मापदण्ड बनाएर संस्थानलाई अंकुश लगाउन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्राेतले जनाएकाे छ ।

सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्न र सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अझ बढी जिम्मेवार वनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागिएकाे स्राेतले बतायाे ।

सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वमा भएका समिति, वोर्ड कम्पनी तथा संस्थानहरूको नाममा रहेको घर–जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट हालैमात्र पास गरेको छ । यो व्यवस्थालाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

सम्पत्ति बेचेर प्राप्त रकमवाट प्रतिष्ठानको दायित्व भुक्तान गर्न वा कुनै प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार यस्ता संघसंस्थाले नेपाल सरकारवाट प्राप्त भएको अचल सम्पत्ति बेच्न पाउने छैनन् । यद्यपि, प्रतिष्ठानको व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि भने बिक्री–वितरण गर्न पाइने छैन ।

हाल सार्वजनिक संस्थानहरूले आर्थिक दायित्व कम गर्न भन्दै जग्गा बेचेर परिपूर्ति गर्ने तर अन्य सुविधाहरू भने उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यस्ता संस्थानमध्ये जनक शिक्षा, साझा प्रकाशन, नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ, आयल निगमलगायतको नाम अग्रस्थानमा छ ।

सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट निर्णय गरी सरकार स्वयं वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानलाई मात्र विक्री–वितरण गर्न पाउनेछन् ।

स्राेतका अनुसार, सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका संघ–संस्थाका नाममा रहेको घर–जग्गाको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक गरी अभिलेख राख्ने मापदण्डमा छ । आफू मातहतका संस्थान तथा प्रतिष्ठानको भोगचलन, नियन्त्रण वा रेखदेखमा रहेको घर–जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्रसहित सवै कागजात र विद्युतीय प्रतिसमेत वनाएर राख्ने दायित्व सम्वन्धित मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।

मापदण्डले कुनै पनि पेशागत संघ–संगठन, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघ–संगठन वा अन्य यस्तै प्रकृतिका निकायले प्रतिष्ठान तथा संस्थानको सम्पत्ति निःशुल्क प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरेको स्राेतले जनायाे ।

LIVE TV