१८ बैशाख २०७५, मंगलवार

काठमडाैं । बाैद्ध चुच्चेपाटीस्थित हाेटेल हायात रिसेन्सीमा नीतिगत भ्रष्टाचार माैलाएकाे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेकाे छ । नीतिगत एवं आर्थिक विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाले तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको क्षेत्राधिकारमा रहेको ३०४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १५० रोपनी जग्गा र रु दुई करोड बराबरको घरमा गरिएको शेयर लगानीको कुनै हिसाबकिताब नभएको भन्दै महालेखाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।

विसं २०४९ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत याे हाेटल स्थापना गरिएको थियाे । साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेकाे यस हाेटलमा पर्यटन मन्त्रालय अन्तरगत तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो। हाेटलका मुख्य साझेदारमा राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठकाे परिवार रहेकाे छ भने यसकाे केही हिस्सा शेयर सर्वसाधारणमा पनि जारी गरिएकाे छ ।

भारतीय नागरिक राधेश्याम सराफ र उनका छोराहरु अरुणकुमार र उमेशको १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लगानी छ । आइसिटिसी प्रालि र दिनेशलाल तथा सुरेशलाल श्रेष्ठको १० करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी छ । श्रेष्ठद्वयले उनीहरु सञ्चालक रहेको आइसिटिसीमार्फत र व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टै लगानी गरेका छन्।

कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो। अहिले एक सय ५० रोपनी जग्गासहित यो होटलको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।

निजी साझेदारले पहिले होटल घाटामा देखाएर सेयरको मूल्य घटाउने त्यसपछि लगानी बढाउने निहुँमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर आफैंले किन्ने गर्दै अाएकाे अनुसन्धानबाट खुल्न अाएकाे छ । यसरी सराफ र श्रेष्ठ परिवार एवं सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा देखाएर सरकारी लगानीलाई आफ्नोतर्फ पार्न चलखेल गरेकाे महालेखकाे ठहर छ । हाेटल २५ वर्षदेखि देखि निरन्तर कागजी घाटामा छ भने सरकारले सेयर स्वामित्व गुमाउँदै गएकाे छ।

सञ्चित नाफा कमाउने उद्देश्यले नै कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गरिन्छ, तर तारागाउँ विकास समितिले सञ्चालनको २५ वर्षसम्म सरकारलार्इ कुनै प्रतिफल समेत नदिएको महालेखाले औँल्याएको छ। हाेटेलकाे स्वामित्वमा रहेकाे तारागाउँस्थित हाेटललार्इ भाडामा दिइएकाे तथा समितिकाे स्वामित्वमा रहेकाे जग्गाकाे समेत वास्तविक मूल्यांकन नगरिएकाे भन्दै जग्गा विवादित हुँदै अाएकाे छ । साथै वित्तीय विवरणमा समेत होटेलले शेयर पूँजीकाे यथार्थ मूल्यांकन नगरी छली गर्दै अाएकाे समेत महालेखाकाे ठहर छ ।

हायत हाेटलका निजी साझेदारको याे धुर्त्याइँबारे अनुसन्धान गर्न एउटा  समिति नै बनाइएकाे थियाे। तर समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाइ प्रतिवेदन बुझाए पनि कुनै पनि मन्त्रीले साे विषयमा चासाे देखाएका छैनन्। समितिमा मन्त्रालयका एक उपसचिव र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य थिए। साे अनुसन्धानले निजी साझेदारहरूकाे नियत २० अर्बकाे सम्पत्ति हडप्ने देखिएकाे अाैंल्याएकाे छ।

 

 

LIVE TV