१८ बैशाख २०७५, मंगलवार

सर्वोच्च अदालतले आइतबार फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेसँगै २०६९ साल जेठ ३ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणसँगै यही क्रमले फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले फेवातालको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै ९५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिशसमेत गरेको थियो ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको यो जमीन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ साल जेठमा सरकारलाई सिफारिश गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

उच्चस्तरीय समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरो तिरी भोगचलन गर्दै आएका ५४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिश गरेको थियो भने फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३६१ रोपनीमध्ये १६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

अतिक्रमणसँगै संरक्षणको अभावमा बर्षेनी ताल पुरिँदै २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । तालको अतिक्रमण रोक्नु आवश्यक भएको बताउने पोखराका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेश भट्टराई तालको जग्गा दर्ता गराउनका लागि घूस खुवाउने र खाने दुवैलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

‘भूमाफियाहरूले सुनियोजित रुपमा गरिएका तालका जग्गाको दर्ता बदर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि तिरो तिर्दै भोगचलन गर्दै आइएका जग्गाका हकमा भने राज्यले न्यायोचित सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।’

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रको समेत निर्धारण गर्दै फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट

LIVE TV