१७ बैशाख २०७५, सोमबार

काठमाडौं । प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा संसद्सँग सम्बन्धित कार्यालय राख्न भवनको अभाव भएको छ । संसदीय समिति, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका नेताका कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन । भवन नपाएपछि संसद्सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।

प्रायः संसद् भवनसँगै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय रहन्छन् । यहाँ भने संसद्परिसरमा मात्रै होइन, आसपास पनि आवश्यक भवन नभेटिएको सचिवालयले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललाई संसद् भवन तथा त्यसअगाडिको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवनमा सभामुख र संसद् सचिवालयको कार्यालय छ ।

प्रदेश सभामा एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राजपाको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै, चार संसदीय समिति छन् भने समितिका सभापति, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र सत्तापक्ष दलको नेताको कार्यालयका लागि भवन अभाव भएको हो । संसद् सचिवालयका सचिव शर्माका अनुसार, सबैका लागि ५४ कोठा आवश्यक छ । अहिले सचिवालयका लागि पनि पर्याप्त कोठा नहुँदा केही कर्मचारी एउटै कोठामा बसेर काम गरिरहेका छन् ।

बैठक बस्नै समस्या
कार्यालय नभएपछि संसदीय दल र समितिका बैठक बस्न समस्या भएको छ । संसदीय समितिका बैठक अहिले सभामुखको कार्यकक्षमा बस्ने गरेको संसद् सचिवालयका सचिव शर्माले बताए ।
त्यस्तै, संसदीय दलको बैठक बस्न पनि समस्या भएको सांसदहरूले बताए । कांग्रेस सांसद भरत खड्काले कार्यालय नभएपछि संसद्मा को बोल्ने, के बोल्नेलगायतका विषयमा रुटिङ बनाउन संसदीय दलको बैठक बसाल्न समस्या भएको बताए । ‘संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेर उनीहरूकै कोठामा बैठक बस्छौँ । कर्मचारीलाई बाहिर गइदिन आग्रह गरेर बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद रतन थापाले संसदीय दलको कार्यालय नहुँदा चटकपुरमा रहेको पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बस्ने गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

LIVE TV