१७ बैशाख २०७५, सोमबार

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले वैशाखभित्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिसक्ने कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताएका छन्। नियमावली मस्यौदा संसद्बाट पारित गरिने र त्यसलगत्तै संसदीय समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद्हरूले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको आलोचना गरेका छन् । बहालवाला प्रधानन्याधीशले राजीनामा दिएको एक महिनाभित्रै नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था पालना गर्न कुनै व्यवधान नरहेको भन्दै उनीहरुले सिफारिशमा भएको ढिलाइको आलोचना गरेका हुन्।

कानूनमन्त्री तामाङका अनुसार वैशाख २३ गते बस्ने संघीय संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदा पेश गरिने तय भएको छ । उक्त मस्यौदा पारित भएसँगै संसदीय समितिहरू गठन हुने र त्यसबीच नयाँ प्रधानन्यायाधीशबारे संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने उनले बताए।

संसद्को पहिलो बैठकमै नियमावली पेश हुन्छ। त्यो पास हुनासाथ संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन्छ। त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गर्ने काम गरिसक्छ। प्रधानन्यायाधीश नरहेको अवस्थामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कानूनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।

संसदिय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद् उक्त समिति गठन प्रक्रिया पर्खेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर कतिपय संविधानविद्ले भने सरकारले संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले उमेर हद विवादमा मुछिएपछि गत चैत्र १ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। न्याय परिषद्‌का सचिवले उनको अवकाश साउनमै भएको जानकारी फागुन ३० गते दिएका थिए, तर उनकाे सही अवकाश मिति कुन हाे भन्ने बारेचाहिँ विवाद कायमै छ ।

LIVE TV