१६ बैशाख २०७५, आईतवार

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ । सर्वोच्चले बसुन्धारापार्कमा निर्माण गर्ने भनिएको केबलकारसहितको संरचना पनि रोक लगाएको हो ।

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ सालमा नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४ दशमलब दुई शून्य वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ । यस्तै, लामिछाने संयोजकत्वको समितिले २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ मा १८ मिटर मात्र रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अतिक्रमण बढ्दै जाँदा ७५ देखि १ सय वर्षभित्र फेवातालको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

LIVE TV