१६ बैशाख २०७५, आईतवार

तारा आचार्य
मोरङ ।  सरकारी कामकाजको भाषा बारे प्रदेश र स्थानीय तहमा विवाद भईरहेको बेला भाषा आयोगले प्रदेशमा बोलिने भाषाहरुको अवस्था र स्थिति बारे छलफल शुरु गरेको छ ।

 

आइतवार विराटनगरमा आयोजना गरिएको प्रादेशिक भाषा संगोष्ठी कार्यक्रमका सहभागीहरुले भाषालाई पहिचानकोरुपमा समेत लिइने गरिएकाले मातृ भाषाको संरक्षण हुने गरी सम्पर्क भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा तोकिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा बोलिने १ सय २३ वटा भाषाहरुको अस्तित्व अत्याधिक अंग्रेजी मोह र मातृभाषा प्रति सरकारी वेवास्ताका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष पनि निकालिएको थियो । भाषा आयोगले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले अंग्रेजीको मोह राख्ने र भाषा संरक्षणमा चासो नदिने हो भने नेपाल नाम मात्रै रहने तथा पहिचान मेटिने दाबी गर्नुभयो ।

भाषा आयोगको सिफारिशका आधारमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । एक नम्बर प्रदेशमा १ सय ६ वटा भाषाहरु बोलिने गरिएको छ । जसमध्ये १ लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका भाषा १० वटा, १० हजार माथि १ लाखसम्म जनसंख्या भएका भाषा २४ वटा र १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका भाषा ७२ वटा रहेको भाषा आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

LIVE TV