१६ बैशाख २०७५, आईतवार

काठमाडौं। करीब एक वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा गठन गरिएको लेखा र कानुन समूह खारेज हुने भएको छ ।

निवर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ‘समूहगत प्रणाली’ खारेज गर्ने तयारीसहित सशस्त्र प्रहरी हेड क्वाटरले एआइजी नारायणबाबु थापाको कमाण्डमा ‘पुनरावलोकन समिति’ गरिएको छ ।

तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तले आफू निकटस्थ अधिकृतहरूलाई सजिलो बाटोबाट माथिल्लो ओहदामा लैजाने उद्देश्यसहित सशस्त्र प्रहरी नियमावली परिवर्तन गरेर समूहगत प्रणालीमा जाने व्यवस्था गरेका थिए ।

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी बलको लेखा समूहतर्फ डीएसपी होम ज्ञवाली र कानुन समूहतर्फ युवराज अर्याललाई आ–आफ्नो समूहको कमाण्ड जिम्मा लगाएको थियो । तत्कालीन आइजीपीहरू कोषराज वन्तको समयदेखि दुर्जकुमार राईको कार्यकालभरी लगातार ५ वर्षभन्दा बढी कर्मचारी प्रशासन शाखा चलाएका डीएसपी होम ज्ञवालीलाई लेखा समूहतर्फको डीआइजी र युवराज अर्याललाई कानुन समूहतर्फ निर्विकल्प डीआइजी बनाउने उद्देश्यसहित समूह ठगन गरिएको भन्दै संगठनभित्र आलोचना भएको थियो ।

समूह गठनका कारण साधारण समूहतर्फका अधिकृतलाई अन्याय परेको र सँगै भर्ना भएकाहरूको दु्रत गतिमा प्रमोसन हुँदा संगठनात्मक प्रणाली बिग्रिने आवाज उठेसँगै वैशाख ५ गते बढुवाका लागि प्रकाशित सूचनामा लेखा र कानून समूहलाई छुट्याइएको छ । ‘लेखा र कानुन समूहमा सिसम–२ र सिसम–३ का डीएसपीहरूले कमाण्ड गरिरहेका छन्, उनीहरू एसपीमा बढुवा हुँदा साधारण समूहतर्फसँगै फौजमा आएका साथीहरू डीएसपी नै रहन्छन्’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा जुनियरलाई सलाम र रिपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यसले राम्रो सन्देश जाँदैन् ।’

‘युवराज अर्याल र होम ज्ञवालीको नाम लेख्न मात्र बाँकी छ, बढुवामा उनीहरूको प्रतिष्पर्धी नै कोही छैनन्’– सशस्त्रका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘संगठनभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर ल्याइएको हुनाले समूह खारेजको विकल्प देखिंदैन ।’ सशस्त्र प्रहरी बलमा कानुको ज्ञाता भनेर चिनिँदै आएका युवराज अर्याल सिसम–२ मा साधारणतर्फ इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका थिए । अहिले लेखा समूहको प्रमुख रहेका होम ज्ञवाली सिसम–३ का इन्सपेक्टर हुन् ।

लेखा र कानुन समूहतर्फ प्रमोसन हुँदा अर्याल र ज्ञवालीलाई नै बढुवा गर्नुको विकल्प देखिंदैन । शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भएसँगै वैशाख ५ गते हवल्दारदेखि एसपीसम्मका लागि सूचना निकालेर बढुवा आह्वान गरिएको थियो । उक्त बढुवाको सूचनामा लेखा र कानुन समूहलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसरी साधारणतर्फ बढुवाको प्रक्रिया शुरु भए पनि समूहतर्फको बढुवा प्रक्रिया शुरु नगरिएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनाल पनि समूहको विरुद्धमा रहेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले एआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा गठित समितिलाई ‘करिअर प्लानको अध्यन गरेर समूह आवश्यक छ या छैन’ भन्नेबारे प्रतिवेदन बुझाउन भनेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । ‘रि–स्टक्चर र करिअर प्लान बनाउन नारायणबाबु थापाको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो’ सशस्त्रका एक अधिकृत भन्छन्, ‘समितिले समूह अनावश्यक भएको र यसले संगठनलाई फाइदा नगर्ने रिपोर्ट दिएमा खारेज हुनसक्छ ।’

LIVE TV