१९ माघ २०७४, शुक्रबार

छवि बगाले

फोर्ड गाडीको आधिकारिक विक्रेता जिओ अटोमोबाइल्सले आफुनो लुट र झुट लुकाएर शक्ति केन्द्र धाउन थालेको छ । सरकारी अधिकारीहरु पनि कारवाही भन्दा अनुगमन नै रोक्ने पक्षमा पुगेपछि फोर्ड कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । गल्ती नै स्वीकार गर्दा पनि कारवाही गर्ने निकाय मौन बस्नुले शंकाको स्थान बलियो बनाएको छ ।

फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले नेपालमा बिक्री हुँदै आएको ‘इको स्पोर्ट फोर्ड’ गाडीमा खुलेआम ठग्दै आइरहेको छ । कम्पनीको खरिद मुल्यभन्दा लाखौं रुपैयाँ बढि लिएर गाडी बिक्रि गर्दै आइरहेको हो । जीओ अटोमोबाइल्स प्रालिले बिक्री गर्ने चारपांग्रे सवारीसाधनमा वास्तविक मूल्यमा अतिरिक्त शुल्क थपेर उपभोक्ता ढाड सेक्दै आएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुृभयो । कम्पनीले बिभिन्न शुल्क थपेर २२ लाख पर्ने गाडीलाई २८ लाख रुपैयाँ लिइदै आएको छ । कम्पनीले ईको स्पोर्ट फोर्ड १ दशमलव ५ पेट्रोल गाडीको लागतभन्दा बढी मूल्य लिएको विभागका महानिर्देशक दाहालको भनाई छ । उहाँले राज्यलाई कर तिरेको छु भन्दैमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी रकम असुल्नु खुलेआम लुट भएको बताउनुभएको छ ।

उपभोक्ता ठगेको सहस्य खुलेपछि फोर्डले लिखित प्रतिबद्धतासहित मुल्य घटाउने भन्दै थप कारवाही अघि नबढाउन मन्त्रलायदेखि विभागसम्मका कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा समेत पार्न खोजेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विभागले कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि मूल्यदेखि गुणस्तरसम्ममा ‘लुट’ मच्चाइरहेको कम्पनी कारवाहीबाट बच्न शक्तिकेन्द्र धाउनु र थप उपभोक्ताको ढाड सेक्नका लागि मूल्य घटाउने बाहना बनाउनु कम्पनीका प्रबन्धक तेजकरण जैनप्रति थप शंका उब्जिएको विभागले जनाएको छ । यस अघि पटक पटक विभागले मूल्यबृद्धि र उपभोक्ता ठगीबारे कारणसहित उपस्थित हुनका लागि कम्पनीलाई पत्राचार गरेपनि कम्पनीले अटेर गर्दै आइरहेको थियो । यतिबेला जीओ अटोमोबाइल्सले प्रतिगाडी ६ लाखभन्दा बढी नाफा लिएर बेचिरहेको छ ।

२२ लाख ५८ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ पर्ने ‘इको स्पोर्ट’ गाडीका लागि उपभोक्ताले ५ लाख ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ । नियम, कानूनको ठाडो उलंघन गरी प्रतिगाडीको २८ लाख २२ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ विक्रि मूल्य तोकेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने फ्रोड र बिक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सलाई सरकार कार्बाही गर्न पछि हट्नु कालोबजारीलाई उन्मुक्ति दिएको मान्न सकिन्छ । विभागले ताकेता गरिरहँदा जीओ अटोमोवाइल्सका अधिकारीहरु अर्थमन्त्री, सचिव, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतलाई प्रभावमा पार्न सक्रिय छन् । ठूला करदाता रहेकाले हतोत्साहित नगर्न हारगुहार गरेपछि अर्थमन्त्रीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र थप अनुगमन नगर्न विभागलाई दवाब दिएको छ तर विभागले भने फ्रोड कम्पनीलाई कार्बाही गरेरै छाड्ने बताउँदै आएको छ । अहिलेसम्म १३ गाडी विक्रेता कम्पनीमा अनुगमन गरेको विभागले ‘फोर्ड’ र ‘रेनल्ट’मा सबैभन्दा बढी बदमासी भेटेको छ ।

अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा ब्यापारीबीच मूल्यमा मिलेमतो भएका कारण सबै गाडी ब्यापारीहरुले उस्तै उस्तै खालको मूल्य राखेको पाइएको छ । अनुगमनबाट दोषी भेटिएका मध्ये विभागले केहीलाई कारबाही चलाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा गम्भीर देखिएको छैन । विभाग भने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दावी गर्छ । कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार वास्तविक मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जोडेर वस्तु बिक्री गरे कालोबजारी गरेको ठहर्छ । यो कानून पालना नगरेको जीओ अटोमोवाइल्सले प्रत्येक गाडीमा विज्ञापनबापत ९६ हजार, प्रशासनिक खर्चबापत ३६ हजार, होल्डिङ वापत १० हजार, सडक कर वापत एकलाख र बजारीकरण वापत ७६ हजारसहित झण्डै ६ लाखको अतिरिक्त भार उपभोक्तालाई नै बोकाएको छ ।

ऐनले यसरी अचाक्ली मूल्य असुले तिरेको रकम फिर्ता गराई विक्रि गरेको बस्तु जफतसहित दस बर्ष कैद, दरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमनकारी निकायको वेवास्ता र ठगी गर्नेको शक्ति केन्द्रसँगको पहुँचका कारण उनीहरुले अक्सर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

LIVE TV