१२ माघ २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं । व्यवहारत कामचलाउ सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन, शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन र भैपरी आउने निर्णय गर्ने अधिकार मात्रै राख्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा परिणत भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको छ ।

उसका पछिल्ला निर्णय आउदो सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न मात्र नभई गलत नजिर नै स्थापित गर्ने पनि सहयोगी हुने संभावना छ ।

बढीमा एक महिनापछि सिंहदरवारको वागडोर वापन्थी गठबन्धनलाई सुम्पिएर विदा हुनुपर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बेलगाम झैं निर्णय गर्दा राज्यकोषमा भार मात्रै बढेको छैन, गलत नजिर बस्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ ।

भूकम्पपीडितको अनुदान बढाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर हद घटाउने सरकारको निर्णयका कारण राज्यकोषमा तत्कालका लागि साढे एक खर्ब हाराहारी व्ययभार बढेको छ ।

वितरणमुखी बजेटको चर्को विरोध गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ‘कनिका छरेको’ भन्दै सुरुवातकर्ता एमालेको चर्को आलोचना गर्ने कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारबाट यस्ता निर्णयको अपेक्षा गरिएको थिएन ।

तर, उसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिर गएर आउँदो सरकारमाथि दबाब त बढायो । तर, दीर्घकालिन महत्वका यि निर्णयबारे प्रतिरक्षा गर्ने बलियो तर्क भने उसँग पनि छैन । सभापतिसमेत रहेका देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयको कांग्रेस नेताहरुले न स्वागत गर्न सकेका छन, न विरोध ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भएको एमालेले मात्रै अहिलेसम्म वर्तमान सरकारका पछिल्ला निर्णयको विरोध गरेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारबाट भर्खरै विदा भएको र आउँदो सरकारको मुख्य हिस्सेदार माओवादी केन्द्रले पनि यसबारे ‘मुख’ खोलेको छैन ।

छिट्टै देउवा सरकारका निर्णयको निरन्तरता वा खारेजीको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने दायित्वमा पुग्ने माओवादी केन्द्र किन ‘मौन’ भन्ने प्रश्न उठिरहँदा सो पार्टीका प्रवक्ता चाहीँ कामचलाउ सरकारले गरेका अनुचित निर्णयको दायित्व आउँदो सरकारले नलिने दावी गर्छिन ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारका पछिल्ला निर्णयप्रति ‘मौन’ छन । आफूलाई सुशासनको पक्षधर दावी गर्ने नयाँ शक्ति र विवेकशील साझासमेतले यसबारे टिप्पणी गरेका छैनन् ।

अर्थतन्त्रका जानकार र केही पूर्वप्रशासकको विरोध सामाजिक सञ्जालमै सीमित रहँदा सरकार झनै बेलगामी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका छ ।

विदा हुँदै गरेको सरकारले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने नीतिगत निणर्य गर्दै जाने, स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले रोक्न प्रयास नगर्ने र दलहरु तैँ चुप मै चुपमा रहने प्रबृत्तिले गलत नजिर बसाउन सक्छ ।

भविष्यका कामचलाउ सरकारले पनि यस्तै गर्दै गए भने संसदीय सर्वोच्चता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता ‘नारा’मा मात्रै सीमित हुने छ ।

LIVE TV