१२ माघ २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं । जडित क्षमता २ सय १६ मेगावाट रहेको माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता) पीपीए अमेरिकी डलरमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण संचालक समितिको ७ सय ६२ औं बैठकले २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएसँगै यतिबेला प्राधिकरणको सर्बत्र बिरोध भइरहेको छ ।

आयोजनाको पिपिए डलरमा गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना पर्न सक्ने भन्दै प्राधिकरणको आलोचना शुरु भएको हो । आयोजनाको पिपिए देशकै हितमा भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दावी गर्नुभएको छ ।

उहाँले विगतमा विदेशी लगानीका आयोजनामा अमेरिकी डलरमा गरिएको पिपिए जस्तो माथिल्लो त्रिशुली–१ नभएको र हिजोका कुनैपनि आयोजनासँग त्रिशूली–१ लाई तुलना गर्न नमिल्ने जानकारी दिनुभयो । कोरियन लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी हुनेछ ।

यसमा १५ प्रतिशत विश्व बैंकअन्तर्गतको आइएफसी तथा १० प्रतिशत नेपाली लगानी पनि रहने छ । ८० प्रतिशत ऋणको भुक्तानी गर्नमात्र डलरमा पिपिए गर्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारले २०७२ फागुनमा जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ सम्बन्धी कार्ययोजना र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार नै पिपिए गर्ने निर्णय भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई छ ।

उहाँका अनुसार पिपिए हस्ताक्षर भएकै दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको सटही मूल्य स्थिर राखिनेछ । जहाँ डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा असर पर्दैन् ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोसी, तल्लो सोलु, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–ए, कोबेली ए र रसुवा–भोटेकोसी जस्ता जलविद्युत् आयोजनाका लागि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरिसकेको छ ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले परफर्मेन्स ग्यारेन्टी (धरौटी) बापत २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाएपछि पिपिएमा हस्ताक्षर हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो पिपिए १० वर्षसम्मका लागि हुने र १० वर्ष वा ऋण तिरेपछि विद्युत् खरिद गरेको रकम नेपाली मुद्रामै भुक्तानी हुने हुँदा देशलाई कुनै नोक्सानी नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

 

LIVE TV