१० माघ २०७४, बुधबार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि उत्साहपूर्वक उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । निर्वाचित र मनोनित गरी ५९ सदस्य रहने यो स्थायी सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व वाञ्छनीय मानिन्छ । तर, दलहरुले यसलाई कतै अबसर नपाएका नेता÷कार्यकर्ता ‘भर्ती’को केन्द्र झै बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई समग्रमा संघीय संसद भनेको संविधानको धारा ८६ ले संघीय संसदको सदस्य हुने योग्यता तोकेको छ । जसमा उमेरान्तर बाहेक प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको सदस्य हुने योग्यता फरक छैन ।

सामाजिक जीवनमा विशिष्ठ योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाउनु पर्ने मान्यता रहेपनि पार्टीले ‘न्याय’ ग¥यो भन्दै बुधवार सामान्यस्तरका कार्यकर्ताले पनि राष्ट्रियसभाका लागि दावेदारी पेश गरेका छन् ।
बाइट ः
संविधानले नै खास योग्यता नतोकेका कारण पनि दलहरुले राष्ट्रियसभामा जो सुकैलाई पठाउने मौका पाएका हुन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकसमेत अध्ययन, परिमार्जन र पुनर्विचार गर्ने जिम्मेवारी संविधानले राष्ट्रियसभालाई दिएको छ ।

सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यस्तो अवस्थामा आइलाग्ने संवैधानिक र राजनीतिक संकटको निकास खोज्ने दायित्व पनि राष्ट्रियसभाकै हो ।

तर, पृष्ठभूमि र विज्ञता हेर्दा मैदानमा उत्रिएका अधिकांश राष्ट्रियसभाका लागि उपयुक्त देखिदैनन् । राष्ट्रियसभा के हो र त्यसले के गर्छ भन्ने पर्याप्त ज्ञान नै नभएकालाई दलहरुले ‘माननीय’ बनाउँदैछन् ।

दलहरुले स्थानीय तहसहित संघ र प्रदेशको चुनावमा टिकट नपाएका, पाएर पराजित भएका र अहिलेसम्म लाभको पदमा नपुगेको नेता–कार्यकर्तालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो भएपनि राष्ट्रियसभामा राष्ट्रिय अनुहार हुनुपर्नेमा दलहरुले बाटो विराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आंकक्षी तर पार्टीले टिकट नदिएका तत्लो तहका नेता–कार्यकर्ता र तिनका समर्थक पनि अबसर नपाउने चाहीँ ‘राष्ट्रिय व्यक्तित्व र विज्ञ’ रहे झै सामाजिक सञ्जालमा तुष पोखिरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV