७ माघ २०७४, आईतवार

.गणेश खनिया

काठमाडौं । प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिएसँगै संविधानले व्यवस्था गरेको तीनमध्ये दोस्रो तहको सरकार र अन्य संरचना गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोतको जोरजाममा निकै चुनौती देखिन्छ ।

प्रदेशको अस्थायी मुकामलाई स्थायी बनाउने जिम्मेवारी प्रदेशसभालाई भएपनि त्यसको निर्धारण पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सपथ ग्रहण गरेपछि अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले स्थायी मुकाम निर्धारण र समृद्धि केन्द्रित योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताइरहँदा तत्कालका चुनौति नठम्याएको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

अस्थायी मुकाम तोक्दा विभिन्न क्षेत्रमा बलेको आगो विस्तारै निभ्दै जाला तर प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले अहिलेको मुकाम परिवर्तन गर्दा थप आगो बल्ने निश्चित छ । त्यसैले गणितीय संख्याभन्दा पनि प्रदेशसभाले भौगोलिक सुगमता, पूर्वाधार निर्माणको सहजता र आर्थिक सहजता हेरी प्रदेशको मुकाम तोक्नु उपयुक्त हुने छ । आर्थिक स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो ।

सातवटै प्रदेशसभाको अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड, सुरुवाती कर्मचारी व्यवस्थापनमा १ अर्ब ४७ करोडसहित तत्कालका लागि प्रदेश सरकार गठनका लागि ४ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।

एकै पटक यति धेरै रकम खर्च गर्ने सामथ्र्य नभएकै कारण केन्द्र सरकार तत्कालका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालयबाटै काम चलाउने योजनामा रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रायका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।

सातवटा प्रदेशसभामा रहने ५ सय ५० सांसदको लागि तलव, भत्तालगायत सुविधाका लागि मासिक २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण छ । यसबाहेक हरेक प्रदेशमा संसद खर्च २३ करोड ११ लाख र सचिवालय खर्च १३ करोड १३ लाख लाग्ने अनुमान छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुको तलब–भक्ताजस्ता व्ययभार राज्यकोषले कसरी थेग्ला भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

संविधानले प्रदेश र संघीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पारेपनि केही अधिकार दुबैतर्फ राखिएको छ । जसको व्याख्या र प्रयोगमा आउने विवाद अर्को चुनौती हुन सक्छ । प्रदेशले आफ्नो कानून आफै बनाउने भएपनि कानून नबन्दासम्मको संक्रमण, कानून बनाउँदा आउने उल्झन र स्वायक्त भनिएपनि संघीय सरकारले दिने दबाब पनि चुनौति हुन । तर, नेपाल सरकारका अधिकारी प्रदेश र स्थानीय सरकार सिक्दै–गर्दै गएर क्रमशः परिपक्व हुँदै जाने सचिव थपलियाले बताए ।

नेपालका लागि संघीयता र त्यसले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार पहिलो प्रयोग भएका कारण तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा कठिनाई हुने नै छ । तर, संवैधानिक प्रबन्ध र सहमतिका आधारमा यि सरकारलाई जनमुखी बनाउँदै संघीयताको दीर्घजीवनका लागि राजनीतिक दलबीचका एकता झनै अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV