५ माघ २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं । मुलुक औपचारिक रुपमै प्रादेशिक संरचनामा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिले यसलाई औपचारिकता प्रदान गरेको छ । प्रदेशको मूख्य व्यक्तिका रुपमा रहने प्रदेश प्रमुख केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधि मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६३ (१) अनुसार नेपाल सरकारका प्रतिनिधि हुन् । जसले राष्ट्रपतिले झैं सीमित अधिकार मात्रै प्रयोग गर्ने छन् । सवै कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा रहेपनि संघीय शासल लागू भएको अवस्थामा भने केन्द्र सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेछन ।

राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा बाहेक पाँच बर्ष पदावधि हुने प्रदेश प्रमुखको अधिकार प्रदेश कानूनअनुसार हुने भनेपनि केही भने संविधानमा निर्दिष्ट गरिएको छ ।

– प्रदेशसभा सदस्यको सपथ, मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति

– मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको सपथ, प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य

– मुख्यमन्त्रीको सिफासिरमा प्रदेशसभाको विघटन

– प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणिकरण, अध्यादेश जारी

– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति

राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा र मृत्यु भएमा प्रदेश प्रमुख रिक्त हुने छ । संविधानको धारा १६५ अनुसार पद रिक्त भए नयाँ नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई कामकाजमा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सेवा–सुविधाका हिसावले पनि प्रदेश प्रमुख आकर्षक पद हो । प्रदेश सञ्चालन ऐनअनुसार बीमा, पोशाक र भत्ता बाहेक प्रदेश प्रमुखको तलबभत्ता मासिक १ लाख ४ हजार रुपैयाँ हुने छ । प्रदेश प्रमुखले १ लाख ५० हजारको बीमा सुविधा र विदेश भ्रमण गर्दा प्रतिदिन २ सय ५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

– प्रदेश प्रमुखबाट हटेमा एक महिनाको पारिश्रमिक थप

– प्रदेश राजधानीमा सरकारी आवास, सबै सञ्चार सुविधा

– उपचारमा लागेको सबै खर्च, नीजि सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी

यसबाहेक प्रदेश प्रमुखले आवश्यक ठानेमा विज्ञको नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । विज्ञको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV