५ माघ २०७४, शुक्रबार

काठमाडौं : सरकारले प्रदेश कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयको खाकासहितको संरचना तयार पारिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचनाअनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक एक÷एक जना नियुक्त गर्न पाउने छन् भने हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई÷दुई जना नियुक्त गर्न पाउने छन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयमा केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेत गरी झन्डै दुई हजारदेखि तीन हजार कर्मचारी खटाउने सरकारी तयारी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा व्यवस्थापन महाशाखा, सूचना तथा समन्वय महाशाखा गरी दुई वटा महाशाखा रहनेछन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयमा सचिव नेतृत्वमा विभिन्न श्रेणीका १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा प्रदेश प्रमुखले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्था छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ ।

सरकारले बुधबार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटांैडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो ।

अस्थायी मुकाम तोकिएकै स्थानमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहनेछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा खटाइने सचिवलाई प्रदेश प्रमुखसचिव भनिनेछ । सचिवस्तरका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइने छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा सहसचिवलाई पठाइने छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित खाका

सात वटा मन्त्रालय,

विभिन्न विभाग,

मन्त्रालय मातहतका विभिन्न प्रादेशिक कार्यालय,

प्रादेशिकस्तरका सार्वजनिक संस्थान,

विकास समिति,

हालका क्षेत्रीय अस्पताल,

प्रदेश लोकसेवा

अञ्चल अस्पताल,

प्रदेश राजस्व कार्यालय,

प्रदेश वन मन्त्रालय

जनस्वास्थ्य कार्यालय,

प्रदेश प्रहरी,

विभिन्न विकासे कार्यालय तथा परियोजना

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय :

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापनसहित २९ वटा जिम्मेवारी

प्रदेश गृह मन्त्रालय :

शान्ति सुरक्षा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, विपद् व्यवस्थापन र द्वन्द्व व्यवस्थापनलगायत ४४ वटा जिम्मेवारी

प्रदेश अर्थ मन्त्रालय :

अर्थ, योजना, तथ्यांक, वित्तीय संस्था सञ्चालन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, पर्यटन र श्रम लगायत ६८ वटा जिम्मेवारी

प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालय :

सडक, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ र यातायातलगायत २३ वटा जिम्मेवारी

प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय :

कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था, गुठी, सहकारी, र गरिबी निवारणलगायत ३६ वटा जिम्मेवारी

प्रदेश वन विज्ञान वातावरण मन्त्रालाय :

वन, विज्ञान, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलगायत ३२ वटा जिम्मेवारी निर्धारण

प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय :

शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, महिला, युवा, तथा खेलकुद, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृतिलगायत ६० वटा जिम्मेवारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV