२ माघ २०७४, मंगलवार

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने सडकछेउका घरलाई दिने क्षतिपूर्तिको रकम अभाव भएको छ । सरकारले सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डअनुसार बनेका घरलाई क्षतिपूर्ति दिने भने पनि चालू आर्थिक वर्षमा भत्काउने घरलाई रकम अभाव भएको हो । घर भत्काउन दिने पैसा अभाव भएकाले सम्बन्धित सडकको साइट क्लियर गर्न नसकेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बताएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा भत्कने घरलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी नरेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए । उक्त रकम प्राधिकरणलाई प्राप्त नहुँदा र सरकारले समयमै रकम निकासा नगर्दा माग भएका र फाइल उठिसकेका घरले समेत आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सडकछेउमा निर्माण भएका घरले सडक विस्तारका क्रममा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । अहिले प्राधिकरणसमक्ष सडकछेउका घरले क्षर्तिपूर्तिबापत ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको माग दाबी गरेका छन् ।

यसमध्ये प्राधिकरणले फाइल तयार पारेका र रकम निकासा गर्न ठिक्क पारेका पाँच सयवटा घरको समेत रकम अभावका कारण क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन, जसका कारण सडकक्षेउका घर भत्काउन नपाएको र सडक विस्तारमा अवरोध भएको उनले बताए ।

करिब पाँच सय घरले क्षतिपूर्तिका निम्ति प्राधिकरणसमक्ष औपचारिक रूपमा आवदेन दिएका छन् । नयाँ घर बन्ने तथा आवेदन थप हुने क्रम रोकिएको छैन । नियमअनुसार क्षर्तिपूर्ति पाउनुपर्ने यी घरका लागि तत्काल करिब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

यो रकम माग गर्दै प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिसकेको भए पनि रकम निकासा भएको छैन । रकम आउने भए पनि आवश्यक प्रक्रियामै अल्झिरहेकाले पीडितलाई समयमै क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा ती घर भत्काएर बाटो विस्तार गर्न ढिलो भएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV