१ माघ २०७४, सोमबार

काठमाडौँ – पञ्चायतकालको कुरा हो । जुम्लाका सिडिओले घोडा खरिद गर्ने सूचना निकाले।सूचनाको मापदण्डमा ‘घोडाको निधारमा तारो भएको अर्थात् तिल्के, ढाडमा पहेंलो पाटा, पुच्छर छोटो भएको, खुरमा छिर्केमिर्के रङ भएको हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

सिडिओ कार्यालयको सूचना हेरेर जुम्लाका घोडाधनीहरू घोडा बेच्न पाइने भयो भनेर दंग परे। सिडिओ कार्यालयमा घोडा देखाउने पुग्नेको ताँती लाग्यो । कार्यालयका कर्मचारीले मापदण्ड हेर्दै हरेक घोडाको मूल्यांकन गरे । तीमध्ये एउटा घोडामात्रै मापदण्डअनुसार योग्य ठहरियो । त्यो घोडा थियो– जिल्ला पञ्चायत सभापतिको । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

सभापतिकै घोडा हेरेर मापदण्ड तयार पारिएको जुम्लाका घोडाधनीहरूले पछि मात्रै थाहा पाए । यो कथा अहिलेको गणतान्त्रिक सरकारको सडक तथा भवन विभागले लगाउने ठेक्का प्रक्रियामा पनि ठ्याक्कै मेल खान्छ । केही ठेकेदारको योग्यता हेरेर खरिद वा ठेक्का मापदण्ड बनाउने गरिन्छ।

एउटा उदाहरण मुगु–हुम्ला जोड्ने ६५ किमी सडक ठेक्का हो । यो ठेक्कामा मुलुकभित्र काम गरेका ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो । तर, यसको मापदण्डमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बितेका १० वर्षमा काम गरेको अनुभव’ भन्ने व्यवस्था थपियो । कालिका कन्स्ट्रक्सन र केही सम्भावित अन्यलाई ध्यानमा राखेर सीमित प्रतिस्पर्धा हुनेगरी त्यो मापदण्ड राखिएको थियो । कालिका वर्तमान वन तथा भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनी हो । त्यस्तो अनुभव हालै सच्याइयो । केही दिनमै त्यो ठेक्का आह्वानको सूचना रद्द गरियो खास कारण नखुलाइकनै।

नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिंगो निर्माण प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रलाई मिलाएर राखेका छन् । ठूल्ठूला ठेक्कामा उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलेमतो रु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको मूल्यांंंकन प्रतिवेदनमा यसबारे खुलासा गरिएको छ।

गत भदौ १८ मा निर्माण व्यवसायी महासंघको १९औं महाधिवेशनमा बोल्दै नेकपा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विभाग संयोजक विजय पौडेलले ठूला ठेकेदारहरूले ‘आफूलाई मिल्ने मापदण्ड बनाएर म्याचफिक्सिङ गरिरहेको’ आरोप लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘सिन्डिकेट गरेर देश अगाडि बढ्दैन । अहिले साना ठेकेदार मर्कामा छन् । १० प्रतिशतभन्दा कम ठेकेदारहरू ठेक्का ओगटेर बसेका छन् । ९० प्रतिशतले काम पाएका छैनन् ।’

सोल्टी होटलमा आयोजित सो कार्यक्रममा उपस्थित धेरैजसो साना र मझौलास्तरका व्यवसायीले पौडेलको भनाइमा समर्थन जनाउँदै ताली बजाए । कार्यक्रम सकिँदासम्म पौडेलको भनाइमा कसैले प्रतिवाद गरेन ।

नाममात्रैको प्रतिस्पर्धा
२०७१ भदौमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड (६० करोड रुपैयाँभन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने) राख्न सबै सांसद सहमत भए । यसैबीच ठेकेदारहरूको प्रायोजनमा ७ सांसद र संसद्का ६ कर्मचारीलाई मलेसिया र सिंगापुर ५ दिन (भदौ १५ देखि २० गतेसम्म) घुम्ने व्यवस्था मिलाइयो । करिब २५ लाख रुपैयाँ भ्रमण खर्चमध्ये आधाजति ठेकेदारको क्षमता विकासका लागि हरेक ठेक्का अंकको ०.१० प्रतिशतबाट निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिमा जाने कोषबाट  मिलाइएको थियो।

यसरी घुम्न गएका सांसदमा प्रकाश ज्वाला, सिपी मैनाली, गोपाल दहित, जनार्दन ढकाल, जगदीश्वरनरसिं केसी, रत्ना शेरचन, शेरबहादुर तामाङ थिए । संसद् सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई भ्रमण गरिएको भए पनि अर्थ समितिको २०७२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘माननीयहरूले भ्रमणमा मलेसियाका निर्माण आयोजनाहरूको स्थलगत अध्ययन र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम एवं मलेसियाको अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीसँग सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा छलफल गरेको’ भनेर लेखियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष जयराम लामिछानेको नेतृत्वमा भएको सो भ्रमणमा संसदीय समितिका केही कर्मचारी, महासंघका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक इन्जिनियर वीरेन्द्रराज पाण्डे र वरिष्ठ प्रविधिक विज्ञ प्राध्यापक डा. दीपक भट्टराईलगायत सहभागी थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV