२३ पुष २०७४, आईतवार
  • गणेश खनिया

काठमाडौं। सरकार र प्रतिपक्षी दल बाम गठनबन्धनबीचको राजनीतिक गतिरोध बढ्दै जाँदा प्रदेश राजधानी तोक्ने काम अन्योलमा पर्ने भएको छ । शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्दा झन बिवादित हुने भन्दै प्रदेश प्रमुखकोमात्र नियुक्ति गर्ने र उनीहरुका लागि मुकाम अहिले राजधानी काठमाडौंलाई तोक्ने तयारी गरेको छ ।

अहिले प्रतिपक्षी दल र सरकारबीच अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने र तोक्न नमिल्नेमा नै अन्तर बिरोध देखिएको । अहिले मुलुकका बिभिन्न प्रदेशमा प्रदेश राजधानीको बिषयलाई लिएर धर्ना, जुलुुस तथा चक्काजाम गर्ने जस्ता बिरोधका बिभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन । बिरोधको स्वरुपलाई देखेर सरकार समेत आफूले गरेको निर्णयवाट आलोचित हुन नपरोस भन्दै चलाखीका साथ काम गरिरहेको छ । राजनीतिक फाईदाका लागि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताहरुले गर्ने बिरोध र समर्थन कै कारण सरकारले प्रदेश प्रमुखमात्र तोकेर राष्ट्रियसभा निर्वान सम्पन्न गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रि थापाले  भने : “केही दिनअघिसम्म यो सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्न पाउँदैन, तोक्यो भने सपथ खादैनौँ भनेर खबरदार गरेका वाम गठबन्धनका नेताहरु नै अहिले छिटो प्रदेश प्रमुख तोक्नुपर्यो भनेर दबाब दिइरहेका छन् ।” त्यतिमात्र होइन, उनले अहिलेको संविधानमा सरकारलाई स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार समेत नरहेको दावी गर्दै अस्थाई वा स्थाई प्रदेश राजधानी तोकेर सरकार अनावश्यक विवाद र संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर जना नसक्ने थापाले बताए ।

सरकारले प्रदेश प्रमुख तोक्न नपाउने र तोक्यो भने सपथ समेत नलिने अडान राख्दै आएको एमालेले आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक रणनीति तय गर्ने हो त्यो त सोमवारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सतहमा ल्याउने छ नै । अहिले एमाले नेताहरु सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्न आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन । कानूनमन्त्रीले प्रदेश राजधानीसमेत तोक्न मिल्दैन भने लगत्तै सरकारको कार्यशैली माथि नै प्रश्न गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानमा स्पष्ट रुपमा नै अस्थायी राजधानी तोक्न मिल्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक दलहरु बीचको एकले अर्कोलाई फसाए मात्र आफनो दल मजवुत र आफू सफल बन्छु भन्ने शैलीका कारण अहिलेको सरकारले निक्कै संयमता अपनाउदै अगाडि बढिरहेको छ । यद्धपि दलहरुले यस्तो जटिल विषयमा देखाएको सस्तो खेलले प्रदेश राजधानीको विवाद थप चुलिने सम्भावना प्रवल छ । एक ठाउँमा बसेर सबै दलले निर्णय गर्न नसक्ने विषय के होला र ? किन प्रदेश राजधानीलाई यसरी हाउगुजी बनाउन खोजिएको हो ? यो प्रश्न दलहरु तर्फ नै तेर्सिएको छ । त्यसैले सवै राजनीतिक दलहरु मिलेर देशभर प्रदेश राजधानीको बिषयलाई लिएर भएका आन्दोलनलाई मत्थर पार्न आवश्यक छ । एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई कमजोर बनाउने र खुइलाउने खालको राजनीतिक संस्कार अन्त्य गर्न आबश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV