१६ पुष २०७४, आईतवार

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको संख्या मिलाउने गृहकार्यलाई तीब्रता दिएको छ ।
संसदीय समितिहरु कति रहने भन्नेकुरा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने भएपनि संघीय संसद सचिवालयले सुझाव दिनेगरी काम अगाडि बढाएको हो ।

विगतमा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत १२ विषयगत समिति कृयाशील थिए । तर, अब भने यो संख्या घट्ने निश्चित भएको छ । व्यवस्थापिका संसद संघीय संसदमा रुपान्तरित भएसँगै विषयगत समितिको संख्या पनि घट्ने निश्चित भएको हो ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा नियमावली अनुसार विगतका १२ समितिलाई सात वटा समितिमा घटाउनका लागि संघीय संसद सचिवालयले सुझाव दिएको छ । सुझाव अनुसार अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार, कृषि तथा वातावरण, विकास, समाजकल्याण, राज्य व्यवस्था र सार्वजनिक लेखा समिति मात्र राख्न उपयुक्त हुनेछ । बाँकी समितिहरु काम र प्रकृतिअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने सचिवालयको निष्र्कष छ ।

राष्ट्रियसभामा विषयगत मात्र समितिहरु रहने भएपनि प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत अन्तरगत पर्नेगरी समितिहरु रहनुपर्ने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर भरतराज गौतमको भनाई छ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदीय समितिहरु हुने भएकोले संघीय संसद सचिवालयले प्रारम्भिक सुझाव दिएको प्रवक्ता गौतमको भनाई छ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर बढीमा १५ मा सिमि तगर्ने सामान्य प्रशाासन मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । सोही सुझाव अनुसार संसदीय समिति पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।

विषयगत समितिमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक अंग र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन सदनलाई पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

विगतमा संसदका विषयत समितिहरुले संसदको सहायका रुपमा काम गर्दै आएका थिए । आगामी दिनमा पनि संसदीय समितिहरुले यही काम गर्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV