१४ पुष २०७४, शुक्रबार

सरकारी स्रोतबाट विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउने राष्ट्रिय योजना आयोग पहिलो कार्यालय बनेको छ । यसअघि दातृ निकायको सहयोगमा खरिद गरेर मात्र नगन्यमात्रामा सरकारी कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरेका थिए ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनले प्रदूषण बढाउन थालेका बेला विद्युतीय सवारीको प्रवेशले वातावरणमा शुद्धता आउने विश्वास गरिएको छ ।

आयोगले आज आयोजना गरेको विद्युतीय सवारी शुभारम्भ कार्यक्रममा सांसद गगनकुमार थापाले सबै कार्यालयमा यस्ता सवारी ल्याउने गरी नीतिमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“उपत्यकामा सडक विस्तार भइसकेपछि आयात हुने सवारीका कारण वातावरण प्रदूषण अझ बढ्नेछ, वातावरणीय प्रदूषणबाट शहरलाई जोगाउन अब विद्युतीय सवारीको विकल्प छैन, वातावरण जोगाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न चाहनेका लागि सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

उपत्यकामा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने गरी नीति निर्माण गरिनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ थियो । विगतकै संसदमा यससम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याइए पनि छलफल नभएकाले आगामी दिनमा बहस हुने विश्वास उहाँको थियो ।

सांसद रवीन्द्र अधिकारीले विद्युतीय सवारी नेपालमै बन्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । “विज्ञहरुले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय सवारी सस्तो हुन्छ भन्ने विचार राख्नुभएकाले आम मानिसका लागि यो उपयोगी छ, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र विद्युत् उत्पादन स्वदेशमै बढ्न थालेकाले पनि यो हाम्रो मुलुकका लागि आवश्यक छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीप्रति किमि रु १२ लाग्ने गरेकामा विद्युत्बाट चल्नेका लागि प्रतिकिमिको रु दुई मात्र पर्ने हिसाब सुनाउनुभयो ।

“पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीको भन्सार र कर २२५ प्रतिशत पर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनमा २३ प्रतिशत मात्र पर्छ, वातावरण संरक्षणका लागि सडक सुधारलगायत कर विद्युतीय सवारीमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

मूल्य र प्रविधिका हिसाबले पनि यस्ता सवारी साधनमा धेरैको पहुँच पुग्न सक्ने उपाध्यक्ष वाग्लेले बताउनुभयो । आयोगले किनेको विद्युतीय सवारीको रु ५५ लाख बजार मूल्य छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने त्यस्तै सवारीको रु ८० लाख पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विद्युतीय सवारीले वातावरणीय र ध्वनिप्रदूषण पनि नहुने भएकाले वातावरण मैत्री छ । आयोगले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउँदा सांकेतिक रुपमा सन्देश जाने कार्यक्रममा जानकारी गराइयो ।

आयोगका पूर्व उपाध्यक्षद्वय प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल र डा जगदिशचन्द्र पोखरेलले सफा टेम्पो नेपालमै बनाइए जस्तै अब विद्युतीय सवारी पनि निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्णरुपमा ‘चार्ज’ गरेको विद्युतीय सवारी ४०० किमिसम्म गुड्न सक्छ । आयोगले खरिद गरेको ‘किया सोल’ को २० वर्ष ग्यारेन्टी रहेको सो अवसरमा जानकारी गराइयो ।

पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले विद्युतीय सवारीबाट तेल र मोबिल चोरी नहुने भएकाले सरकारलाई लाभ हुने बताउनुभयो । बजारमा शुद्ध तेल पाउन नसकिने भएकाले पनि विद्युतीय सवारी नै फाइदाजनक रहेको उहाँको अनुभव छ ।

विगत १२ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी चलाइरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार कुन्द दीक्षितले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा २० गुणा बढी वातावरण प्रदूषण हुने उपत्यकामा यस्तो सवारी उपयोगी हुने विचार राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीले सरकारी कार्यालयमा अब आयात हुने सवारी विद्युतीय मात्र ल्याउने गरी नीति निर्माण गर्न माग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

LIVE TV