१२ पुष २०७४, बुधबार

काठमाडौं । यो पुल हो बर्दीयाको जब्दीघाटको । भन्दा विश्वास नलाग्ला निकै जिर्ण देखिने यो पुलको निर्माण सकिएको एक वर्ष पनि बितेको छैन ।

बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोडने जब्दी घाटमा निर्माण गरिएको यो पुल निर्माण भएको एक बर्ष नबित्दै पुलका चार वटा पिलर भासिए पछि अहिले बर्दिया जिल्लामा मात्र नभई देश भरिनै यो चर्चाको बिषय बनेको छ ।

पुल निर्माणको एक बर्ष समेत नबित्दै पुलका चार ओटै पिलर भासिए पछि अहिले पुल नै कोल्टे परेको छ । यो पुलको निर्माण जिम्मा पप्पु कन्सट्रक्सनले पाएको थियो । कन्सट्रक्सनले उक्त पुल १६ करोड लागतमा निमार्ण जिम्मा पाएको थियो । तर निमार्ण भएको एक बर्ष पनि भएको छैन तर पुल कतिबेला ढल्ने हो पत्तो छैन ।

अच्चम लाग्दो कुरा त के छ भने यस्तो कमजोर पुल निमार्ण गर्ने पप्पु कन्ट्रक्सनका मालिक हरि नारायण रौनीयार पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ का संघिय समाजावादी फोरम नव निर्वाचित सांसद हुन । यो पुलको अवस्था हेर्दा देश विकास र समृद्वको सपना देखाउने रौनियारले देश विकास कसरी गर्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

क -कस्को कारण भासियो पुल ?

निर्माण कार्य सकिएको एक वर्ष पनि नबित्दै पुलको अवस्था यस्तो हुनुमा निर्माण कम्पनी नै मुख्य त दोषी देखिएको छ । कम्पनीले पुल निर्माण गर्दा कम गुणस्तरको सामान प्रयोग गरेका कारण पुलको अवस्था यति सम्म गिरेको हो ।

तर यस भन्दा अगाडी कन्सट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले पुल भत्कनुमा आफ्नो गल्ति नभएर सडक डिभिजनको गलत इञ्जिनीएरीङ भएको दावी गरेका थिए । तर यसमा इञ्जिनीएरीङको कारण नभएर ठेकेदार कम्पनीले गरेको लापरबाही प्रस्ट झल्किन्छ ।

संगसंगै पुलको अवस्था यस्तो हुनुमा सडक डिभिजन कार्यालयको पनि केही लापरवाही देखिएको छ । पुल निमार्ण सम्पन्न हुुनुपुर्व नै कमजोरीहरु देखीएपछी स्थानीयहरुले सडक डिभीजन कार्यालय बा“केमा पटक पटक जानकारी गराएका थिए । तर कार्यालयले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएन ।

पप्पु कन्ट्रक्सन र सडक डिभीजन कार्यालयकै मिलमतोका कारण पुलको हालत यस्तो बनेको स्थानीएको आरोप छ । पुलको बारेमा पटक पटक प्रश्न उठाए पछि अहिले निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्टक्सनले समेत आफनो गल्ती स्वीकार गरेको संकेत गरेको छ । पहिले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले आफनो गल्ती नभएको बताउँदै आएका थिए ।

तर अहिले निर्माण कम्पनीले नदीको च्यानलाईजेशन शुरु गरेको छ । जब्दी घाट स्थित बबई नदी उत्तर तर्फ बगेको भए पनि अहिले नदी दक्षिण तर्फ फर्काउँनका लागि ठेकेदार कप्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले स्काभेटर प्रयोगगरी च्यानलाईजेशनको काम शुरु गरेका कारण निर्माण कम्पनीले आफनो गल्ति स्वीकार गरि सकेको सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख अर्जुन बलमे जानकारी दिए ।

काठमाण्डौको चार जनाको टोली पुल अनुसन्धान गर्न सोमबार बर्दिया पुगेका छन । टोलीले स्थलगत यता पप्पु कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको पुल भासिए पछि अहिले इञ्जिनियरिङ संस्थान अनुसन्धान गरि सडक डिभिजन कार्यालय पुल महाशाखालाई प्रतिवेदन बुझाउँने बताएको छ । अनुसन्धान गर्न बर्दिया पुगेको टोलीमा नरेन्द्रमान शाक्य, नारायण गौतम, ईन्द्र आचार्य र भरत मण्डल सहितको टोली बर्दिया पुगेको हो । बर्दिया पुगेको टोलीले अनुसन्धान गरि आफनो प्रतिवेदन पुल महाशाखालाई बुझाउँने तयारी साथ बर्दिया आएको टोलीका सँयोजक नरेन्द्रमान शाक्यले बताए ।

पुल बनेपछि आफुहरुलाई निकै सहज हुने आशा स्थानीयबासीले गरेका थिए । तर निर्माण भएको एक वर्ष समेत नपुग्दै पुल भत्किएपछि अहिले उनीहरुको आशा त्यसै मरेर गएको छ । संगसंगै देशको विकास गर्छु भनेर जनाताको मन जितेर अहिले सांसद बनेका नेताले नै बनाएको पुलमा देखिएको लापरवाहीले उनले कसरी देशको विकास गर्लान र जनताको माग पुुरा गर्लान भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विकासको नाममा भइरहेको वद्मासी राजनीतिले नछोपियोस

पष्पु कन्ट्रसनले बनाएको पुल त नमुना मात्रै हो । सरकारी कर्मचारीहरुले ठेकेदारहरुसँग जवरजस्त रकम असुल्छन् र कम्तीमा १० प्रतिशत त जसरी भएपनि ठेकेदारहरु तिर्न वाध्य हुन्छन् र यसको चक्र निरन्तर चलि नै रहेको छ ।

ठेक्केदारसँग यसरी कमिसन असुल्छन् कर्मचारी ?

पछल्लो समय विकास निर्माणको कार्यमा निकै लापरवाही हुने गरेको छ । सरकारी निकायहरुको कमजोर अनुगमनको चर्को फाइदा उठाईरहेका छन ठेकेदार कम्पनीहरले । जसका कारण पुर्वाधार विकासले गती लिन सकेको छैन र निर्माण कार्य निकै पछाडी परेको छ ।

जो जती पनि यस्ता विकास निर्माणको जिम्मा लिने कन्सट्रक्सन कम्पनीहरु छन सबैको नियती उस्तै छ । तोकीएको समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहिन निर्माण सामग्रिको प्रयोग गर्ने, काम भन्दा धेरै कमिसन खाने जस्ता समस्याले देशमा विकास निर्माणको कार्यले कहिल्यै पुर्णता पाउन सकेको छैन र यसमा सबैभन्दा बढी सरकारी निकायकै मिलेमतो देखिन्छ ।

विकास निर्माणको कार्यले पुर्णता पाउन नसक्नुमा ठेकेदार कम्पनीहरु मात्र जिम्मेवार छैनन । यसमा बिभिन्न सरकारी निकायमा रही काम गर्दै आएका साना ठुला कर्मचारीहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन ।

ओपन सेक्रेट अर्थात सबैलाई थाहा छ कि कर्मचरीलाई कमिसन नदिइकन काम गर्न नै सकिदैन । ठेकेदारहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने कुनै पनि शिर्षकको निर्माकार्यको लागि खर्च गरिने मध्येको १० प्रतिशत रकम सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई बुुझाउनुपर्ने हुन्छ । नत्र उनीहरुले ठेक्काको प्रक्रियानै अगाडी बढाउँन सक्दैनन् । समग्र पुजीगत खर्चको हिसाव गर्ने हो भने मोटो रकम कर्मचारीहरुलाई कमिशन जान्छ ।

चालू आर्थिक बर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार सरकारले पुजीगत खर्च छुट्टयाएको थियो । त्यसको १० प्रतिशत अर्थात ३५ अर्ब भन्दा बढी रकम कमीसन अथवा घुसमा गएको छ ।

यो रकम सानो तहको कर्मचारी देखि ईन्जिनियर, विभागीय प्रमुख, महानिर्देशक, मन्त्रालयका सचिव र बिभिन्न दलका मन्त्री तथा नेता र लेखा परिक्षक सम्म पुग्ने गर्दछ । ३ खर्ब ३५ अर्ब को काममा ठेकेदारहरुले ३५ अर्ब भन्दा बढी रकम कर्मचारीलाई कमीसन मात्र दिनुपर्दछ भने अन्य क्षेत्रमा कती भ्रस्टाचार होला ?

अहिले कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरुलाई पेसी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य जस्तै भएको छ । यस्ता रकमहरु अमाउन्ट साईनिङ गर्ने प्रक्रियादेखी लिएर भेरियसनमा, रकमान्तर जस्ता कार्यहरुमा प्रत्येक पटक सरकारी कर्मचारीलाई कमीसन बुझानुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कमीसन दिएको र लिएको विषय नत ठेकेदाहरुले बाहीर ल्याउँछन नत सरकारी कर्मचारीहरुनै स्विकार गर्दछन । यस्तो लेनदेनको कारोवा र लेनदेन चलि नै रहेको छ । यसमा कुनै पनि तथ्यहरु बाहिर आएका हुँदैनन र ठेकेदारहरुले कमीसनमा भएको खर्चलाई अन्य विषयमा काट्ने गर्दछन, जस्तो की निर्माण सामग्रिमा । जसका कारण कहिल्यै दिगो विकास हुन सकेको छैन ।

देशका नागरिकहरुले तिरेको करमा कर्मचारी र ठेकेदारहरुले मिलेमतोमा राज गरिरहेका छन । जस्ले यसको विषयमा अनुगमन गर्ने त्यही संस्थाका कर्मचारीहरु नै कमिसन खोर भएपछि लापरवाही कसले रोक्ने । अहिले भन्ने हो भने बिभिन्न शिर्षकमा जनताबाट उठाइएको करमा कर्मचारी, ठेकेदार र नेताहरुले आफ्नो भुँडी भरिरहेका छन ।

तर यस्ता कुराहरु कहिल्यै बाहिर आउँदैनन । जतिबेला कर्मचारी र निर्माण कम्पनीबिच कमिसनमा कुरा मिल्न सक्दैन र विवाद उत्पन्न हुन्छ तब मात्र यस्ता विषयहरु सार्वजनिक हुने गर्दछ ।

यसरी अहिले विकासको नाममा कर्मचारी र ठेकेदारहरुले नै ब्रम्ह्लुट मच्चाईरहेका छन । जसले छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने हो त्यही संस्था नै भ्रस्टाचारबाट बाहिर निस्कन नसक्दा देशमा विकासले कहिल्यै गति लिन सकेको छैन । जनताको करबाट देशको विकास भन्दा पनि पहुँचमा भएका मानिसहरुको भुँडी मात्र भरिएको छ ।

LIVE TV