११ पुष २०७४, मंगलवार

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठनसम्वन्धी अध्यादेश विवाद तत्काल नसल्टिने भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आ आफ्नो अडानमा छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण वा फिर्ता केही गरेकी छैनन् ।

एमालेले अध्यादेशमा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको विरोध गरेको छ र अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ । वाम गठबन्धनको अर्को दल माओवादी केन्द्रले भने मध्यमार्गी मत राख्दै सहमतिमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले भने सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाव दिँदै आएको छ । एमालेका एक शीर्षनेताले अध्यादेशबारे पार्टीको अडानमा पछि हट्ने सम्भावना नरहेको बताए । ‘अहिले अडान लिँदा अडान लियो भन्छन्, छाड्दा प्रधानमन्त्री हुनका लागि नाजायज सम्झौता गर्‍यो भन्छन्’ उनले भने ।

उनका अनुसार अझै केही दिन निर्वाचन आयोगलाई पर्खिने मुडमा एमाले नेतृत्व छ । अध्यक्ष ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘निर्वाचन आयोगले केही भनेकै छैन । अब ३र४ दिनमा पर्खनुस्, त्यसपछि अबको बाटो के भन्न भन्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले अझै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट बाँडफाँट गरेको छैन । समानुपातिकको सिट बाँडफाँट कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले यथाशीघ्र गर्ने प्रयासमा रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार दलहरुले पाएको मतका आधारमा कुन दलले कति सिट पायो भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । साथै उक्त सिटमध्ये कति महिला पठाउनुपर्छ भन्ने तोकेर दलहरुलाई पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यसका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्छ । संघीय संसद (प्रतिनिभिसभा र राष्ट्रियसभा मा उपस्थित दलको प्रतिनिधिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशबारे यदि दलहरुबीच सहमति जुटेन भने सुरुमा कुन दलले कति सिट पायो भन्ने मात्र तोकिने सम्भावना छ ।

LIVE TV