११ पुष २०७४, मंगलवार

छवि
आगामी २२ वर्षपछि मुलुकमा विद्युतको उच्चत्तम माग १८ हजार १३७ मेगावाट पुग्ने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३९–४० सम्ममा विद्युतको माग बढेर उक्त बिन्दुमा पुग्ने देखिएको हो ।

हरेक बर्ष नेपालमा विद्युतको माग तिब्र रुपमा थपिदै गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार बढ्दो शहरीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विद्युतीय उपकरण तथा स्रोतको प्रयोगमा हुने बढोत्तरीका कारण दिनप्रतिदिन विद्युतको माग बढ्दै गएको हो । चालू आर्थिक बर्षमा विद्युतको माग एकहजार ४ सय ४३ मेगावाट रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले माग व्यवस्थापनका लागि एकहजार ८ सय ७६ मेगावाट जरुरी रहने ठहर गरेको छ । सन् २०२२–२३ मा तीनहजार ३ सय ६६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको आयोगले सन् २०२५ सम्ममा चारहजार ५ सय १९ मेगावाट पुग्ने बताएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशतको दरले विद्युत् माग बढ्ने गरेको छ । हाल घरायसी ग्राहकको मात्रै संख्या बढी रहेकाले माग बढेको जस्तो नदेखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा विकासका कारण माग ह्वात्तै बढ्ने सम्भवना बढ्दै गएको छ ।

गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युतभार कटौतीका कारण मुलुकमा औद्योगिक क्षमता बढेको छ भने औद्योगिक उत्पादनको मात्रामा समेत बढोत्तरी भएको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुराँगाईका अनुसार पछिल्लो केही बर्षयता नेपालमा निजि क्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाको संख्या र उत्पादन भएको विद्युतले सरकारलाई जितेको बताउनुभएको छ । उहाँले नीजि क्षेत्रको गतिमा सरकारले पनि आयोजना निर्माण गर्ने हो भने लक्ष्यलाई भेट्न सकिने बताउनुभएको छ ।नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्थामा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा मात्रै तीनसय मेगावाटको माग रहेको छ । आयोगले आगामी १० वर्षमा कूल एकसय ८० आयोजनाबाट ११ हजार ३ सय ९६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भन्दै त्यसका लागि नौ खर्ब ५० अर्ब ७७ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्वदेशी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ ।

आयोगले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सन्दर्भमा तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव २ प्रतिशतको वृद्धि हुने सन्दर्भमा विद्युत मागसमेत अद्भूतरुपमा बढ्ने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८–१९ देखि नै वर्षायाममा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने देखाएको छ । जलविद्युत् आयोजना विकास एवं निर्माणका अलावा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी १० वर्षमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने आयोगले अनुमान गरेको छ ।

LIVE TV