१० पुष २०७४, सोमबार

काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो जहाँ ग्रामिण  भेगका अधिकांश कृषि पेशामा पूर्णतया निर्भर छन् ।यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा किसान पेन्सनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा गरे बमोजिम किसान पेन्सनबारे कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी किसान आयोगलाई दिएको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार किसानको सम्मानस्वरुप दिईने भनीर्एको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने जिम्मा किसान आयोगलाई प्रदान गरेको हो । आयोगले नै अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । यसरी आएको कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

किसान वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । मन्त्रालयले समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यावसायिक (ठूला), निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीआधारमा पेन्सन वितरण गर्ने योजना तयार पारेको छ  ।

मन्त्रालयले आम्दानीको आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार वार्षिक दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, तीन लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना किसान, आठ लाखसम्म आम्दानी गर्ने मध्यम, २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने ठूला र २० देखि ५० लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक भनी वर्गीकरण गरिएको छ ।

LIVE TV