७ पुष २०७४, शुक्रबार
  • अंगराज न्यौपाने र प्रदीपराज दाहाल,

देशका प्रमुख तीन नेतालाई विदेश कतैबाट फोन आएको समाचार सार्वजनिक भएसंगै मुलुकको राजनीतिक फेरि एकाएक तरंगित बने झै भयो । एकै ठाउँमा उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रमुख दलका नेताहरु एकाएक एकै ठाउँ उभिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले मुलुकको राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएका पाँच दलका नेताहरु गम्भीर परामर्शमा जुटे तर दुर्भाग्य कुनै निकास ननिकाली सतही तर्क गर्दै छुटे ।

यो मुलुकको राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ , मिल्न र छुट्न विदेशीकै भर पर्नु पर्ने । तर नेपालको ऐतिहासिक संविधान २०७२ जारी गर्दा कहिं कतै र कसैको दबाब र सुझाव नसुनेका तिनै नेता र तिनै दलहरु अहिले दुई तिर मुख फर्काएर बसेका छन् र यो अवसर उनीहरुलाई जुराइदिएको छ – राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेशले ।

मुलुकको मूल कानून जारी गर्दा एक भएका दलहरुलाई अध्यादेशले किन अड्काउदै छ यो उनीहरुलाई नै थाहा होला । तर खोला धमिलिए माछा मार्न पल्केकाहरु कमी छैन भन्ने उदाहरण यही घटनाले पुनः चरितार्थ गरेको छ । देशभित्रको समस्या आफैले हल गर्न नसक्दा छिमेकीले चासो देखाउनु अस्वभाविक होइन पनि । किनभने हरेक घटना र परिवर्तनमा आफ्नो उपस्थिति र स्वार्थ खोज्दे छिमेकी हामीसंग कम छैनन् । तर बारम्बारको घटनाले पनि नचेत्दा यो घटना अब सामान्य झै लाग्न थालिसकेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विद्येयक लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल एकै ठाउँ जुटे । वहस गम्भीर होला र निकास निस्केला भनेर धेरैको ध्यान बालुवाटार तिर तानियो पनि तर मुस्किलले एक घण्टा बसेको वैठक आरोप प्रत्यारोप र आआफ्नै अडानमा वितेछ । वैठक पछि काँग्रेसले निष्कर्ष निकाल्यो – जितपछि एमालेमा अहंकार र दम्भ भरिएछ । वाम गठबन्धन खोचें थाप्यो – पहिला अध्यादेश पठाउने पछि सहमति खोज्ने ।

मिल्नै नसक्ने त्यस्तो सम्भवत केही छैन । किनभने असम्भवलाई सम्भव बनाएका यही दल र यिनै नेताले हुन नेपालको राजनीतिमा । निर्वाचनपछि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा बस्न बाध्य भएको काँग्रेस अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा अड्काउन नमिल्ने तर्क गर्दै गर्दा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रस्तावना गरिएको एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली संविधान विपरित भएको अडान अघि सार्दै आएको छ ।

यही विषयमा राष्ट्रपति र काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भयो । तर समस्या समाधानका लागि कुनै सिन्को सर्न सकेको छैन । यही एउटा निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर प्रमुख दुई दलबीचको लडाईले सिंगो प्रक्रिया अवरुद्ध हुने संकेत देखिएको छ । जुन मुलुक र मुलुकवासीका लागि न्यायोचित भने पक्कै हुन्न ।

LIVE TV