
योग असफलतातिर उन्मुख भएको टिप्पणी गरेको छ । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय गर्ने विषयमा गरेको कुनै पनि कार्य हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै दुवै आयोग असफल हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न गठन गरेको सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग केही मुद्दाका अनुसन्धान थाल्ने तयारी बाहेक उल्लेख्य केही काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।
मानव अधिकार आयोगले पनि आयोगहरुमा आस लिएर पीडितहरुले उजुरी दिए पनि त्यसको यथेष्ट अनुसन्धान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । पीडितहरूको सन्तुष्टिका लागि अवस्था हेरी तथ्यको प्रमाणीकरण र सत्यको पूर्णतः सार्वजनिक खुलासा, बेपत्ताहरूको स्थिति यकिन, अपहरितको पहिचान, बेपत्ताहरूको स्थिति यकिन गर्ने कार्य ३ वर्षको अवधिमा हुन नसकेको आयोगको मूल्यांकन छ ।