५ पुष २०७४, बुधबार

स्पृहा श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । राज्यको पुनर्संरचना आफैंमा पेचिलो हो । राज्यका हरेक निकाय संघीय संरचनामा ढालिनुपर्छ । यसै अनुरुप हरेक निकाय यतिवेला संघीय ढाँचामा परिवर्तित हुँदैछन् । अझ सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण पाटो मानिन्छ । यतिवेला नेपाल प्रहरीले प्रदेशको सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी नयाँ योजना अघि सारेको छ । तर, कानूनको अभावमा प्रादेशिक संयन्त्रमा जान प्रहरीलाई अझै कठिनाई देखिएको छ ।

आम निर्वाचनपछि मुलुक औपचारिक रुपमा संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । तर, कैंयौ कानूनहरु अझै बन्न सकेका छैनन् । प्रादेशिक सरकार गठन राजनीतिक रुपमा पूरा भएपनि कतिपय कानूनको अभावमा संयन्त्र सञ्चालन कसरी हुने हो भन्ने विषय आफैंमा ताजुब बनेको छ । अहिले प्रहरीले सात प्रदेशमा प्रहरी प्रमुखहरु कार्यसञ्चालनका लागि पठाएपनि अब संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको कार्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अन्योल बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २ सय ६८ ले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागको परिकल्पना गरेको छ । उपधारा १ ले संघीय सुरक्षा अंगहरु प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ भने उपधारा २ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । उपधारा ३ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको यो भावना अनुरुप संघीय कानूनहरु निर्माण हुन नसक्दा अबको प्रादेशिक सुरक्षाको अभिभारा कस्ले निर्वाह गर्ने प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठाइदिएको छ । अब केही सातामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने र सरकारहरु गठन हुनेछन् तर तिनको सुरक्षाको दायित्व कसरी पूरा हुने अन्योल यथावत् छ । हाल संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गतको धारा ३ सय २ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ । यसको उपधारा २ संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख छ । यसै अनुरुप अहिले नेपाल प्रहरी सात प्रदेशमा खटिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले सात वटा प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नेतृत्वमा आफ्ना सम्पूर्ण इकाईहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, मुलुक संक्रमणकाल भन्दा बाहिर गइसकेकाले तत्काल नै प्रादेशिक प्रहरी गठनको प्रक्रिया सहज पार्न कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । अन्यथा प्रदेशको सुरक्षा लगायत कार्यविभाजनमा समेत दीर्घकालिन समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।

LIVE TV