३ पुष २०७४, सोमबार

संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालयको खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । संसद र सचिवालयको चालु खर्चका आधारमा व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले प्रदेशसभा र सचिवालय सञ्चालनको अनुमानित बजेटको आंकलन गरेको हो । केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशका लागि छुट्याएको ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमले बाँकी अवधिको प्रशासनिक खर्च पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।

‘प्रदेश संरचनाका लागि चाहिने वित्तिय व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई छुट्याएको रकमले धान्ने अनुमान छ’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल भन्नुहुन्छ ‘प्रदेशको केन्द्र तोकेपछि प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना हुनेछन्, त्यसपछि प्रदेशको सञ्चित कोष खडा हुन्छ, हामी सञ्चित कोषमा प्रदेशका लागि विनियोजन गरेको रकम बाँडफाँढ गरी प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा छौं ।’

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवासुविधासहित संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने संसद सचिवालयको अनुमान छ । प्रदेशमा पनि संसद हुने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च अघिल्लो संसद्को भन्दा झण्डै तीन गुणाले बृद्धि हुने भएको हो । यसअघि संसद सञ्चालनका लागि वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो ।

LIVE TV