३ पुष २०७४, सोमबार

काठमाडौं।निर्वाचको अब सरकार गठन र ती निकाय सञ्चालनका लागि लाग्ने बजेटबारे बहस सुरु भएको छ । संविधानअनुसार अब सात ओटै प्रदेशमा तत्काल संसद र सरकार गठन हुँदा आधारभुत पुर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार मंसिर महिनासम्मको सरकारी आयस्रोतको अवस्था निकै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । खर्च र आयस्रोतबीच निकै असन्तुलत रहेको अर्थको भनाइ हो ।

सरकारले प्रदेशसभाका लागि बजेट छुट्याउदा प्रयाप्त गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ । यसअघि सरकारले सात प्रदेशका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भए पनि  प्रदेशको सांसद र संसद सचिवालयको प्रशासनिक खर्चमा ठूलो रकम लाग्ने देखिएको छ ।

सातवटै प्रदेशसभाको अस्थायी पूर्वाधार निर्माणमा करिब ६३ करोड, भवन निर्माणमा २ अर्ब ४५ करोड खर्च हुने सरकारी प्रक्षेपण छ । यसैगरी सुरुवाती कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तत्कालका लागि प्रदेश सरकार गठनको आधारभूत खर्च कूल ४ अर्ब ५५ करोड लाग्ने सरकारी अनुमान छ ।

सातवटा प्रदेशसभामा रहने ५ सय ५० सांसदको लागि तलव, भत्ता लगायत सुविधाका लागि ठूलो धन राशी खर्च हुनेछ । यसका लागि मासिक २ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने संसद सचिवायलको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यद्यपि संसद सचिवालयले खर्चको प्रक्षेपण गरे पनि पनि सेवासुुविधालाई प्रादेशिक संसदले पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार तोकिनेछ ।

संसद सचिवालयले हरेक प्रदेशका संसद खर्च २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सचिवालय खर्च १३ करोड १३ लाख रुपैयाँका दरले प्रस्ताव गरेको थियो । सबै तहका संसदको खर्च भने ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तरिम संविधानपछि गठन भएको संबिधानसभा÷ व्यबस्थापिका संसदमा ६ सय १ सांसद रहेकोमा तलब भत्ता र संसद सञ्चालनको लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुँदै आएको थियो भने, अब संघ र प्रदेशमा गरेर कूल ८ सय ८४ सांसद रहनेछन् ।

बामपन्थी अर्थशास्त्री हरि रोका प्रादेशिक संरचनामा जादा खर्च बढेपनि राजश्व र आयका स्रोतहरु पनि बढ्ने विश्वास गर्छन ।

LIVE TV