२८ मंसिर २०७४, बिहीबार
file picture

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त श्री दीप बस्न्यातले आज नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ को सत्ताइसौं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहका बीच सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । यसका साथै आयोगले दिएका सुझावहरु नेपाल सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मातहतका कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७३ र ०७४ मा सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११,७०४ र गत आ।व। बाट जिम्मेवारी सरेका ७,८७६ गरी जम्मा १९,५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो।

आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०५, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५४५, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५५, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६०५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७५ तथा वन तथा भू(संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७५ रहेको छ।

कुुल १९,५८० उजुरीमध्ये ७,०६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४,४९० वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो।

आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त मुद्दाहरुमा २६७ जना प्रतिवादी उपर एघार अरब बाउन्न करोड एघार लाख बत्तीस हजार पाँच सय तीस रुपैया पचपन्न पैंसा ९११,५२,११,३२,५३०।५५० बिगो मागदाबी लिइएको छ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस ९रिसवत०सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्या एकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्।

आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३.७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये ७३।१३५ मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। साथै, ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो।

सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब पाँच रोपनी र तराईमा करिब दुई बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको छ भने करिब छ रोपनी र सतहत्तर बिघा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा रहेको छ।

आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानिनोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै आठ करोड पचपन्न लाख चौरासी हजार दुई सय चौहत्तर रुपैया ९८,५५,८४,२७४।(० असुल उपर भएको थियो भने दुई करोड एक लाख चौहत्तर हजार बाउन्न रुपैया ९२,०१,ठ४,०५२।(० असुल उपर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो।

प्रवर्द्धनात्मक एवं निरोधात्मक रणनीतिअन्तर्गत आयोगले विभिन्न निकायहरूका पदाधिकारीहरूसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि घद्ध वटा समन्वयात्मक बैठकहरू आयोजना गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक सुझाव दिएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय स्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गराउन सामुदायिक शिक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुका साथै सञ्चार माध्यमहरूबाट सदाचारसम्बन्धी सन्देशमूलक सामाग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गरिएका थिए।

संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आयोगका सामु विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत चुनौतीहरू रहेका भए तापनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा आयोग कटिवद्ध रहँदै आएको छ। अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, तटस्थ र प्रमाणमा आधारित बनाउनका लागि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने, भौतिक स्रोत साधन एवम् नवीन उपकरणहरूको उपयोग गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनेजस्ता नीतिगत, संस्थागत र कार्यप्रक्रियागत सुधारका कार्यहरु आयोगले प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राज्यका प्रत्येक निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहीका साथ कार्य गर्न आवश्यक रहेको आयोगले महशुस गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि यस वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।उक्त सुझावहरु सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन हुन सकेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई सुशासन प्रवर्द्धन हुने विश्वास लिइएको छ।

आयोगको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने दिशामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट समय समयमा प्राप्त निर्देशनका लागि आयोग आभारी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्यानउनु हुने राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगहरु, भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु, संचार जगत र आम नागरिकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यस्तो सहयोग निरन्तर र अझ व्यापक रुपमा प्राप्त हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।

बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत समारोहमा आयोगका माननीय आयुक्तहरु नवीनकुमार घिमिरे, डा। गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक, डा। सावित्री थापा गुरुङ, आयोगका सचिव राजन खनाल लगायत आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

LIVE TV