१५ मंसिर २०७४, शुक्रबार

काठमाडौँ । मुलुकमा पहिलो चरणको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन पनि केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन लगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रकृया थालिनेछ । पुस १० गतेको मितिले ढिलामा ३५ दिनभित्र अर्थात माघ १५ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ।

संविधानको धारा ७६(१) को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ । कुनै एक गठबन्धनको बहुमत आएमा सरकार गठन प्रक्रिया पनि सहज हुनेछ। बहुमत प्राप्त नभएमा सरकार गठनमा केही ढिलाइ हुनेछ। औपचारिक रुपमा मतदानको सम्पूर्ण परिणाम आएको ३५ दिनभित्र सरकार गठन भइसक्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता छ।

यसअघिको दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक हुन करिव तीन साता लागेको थियो। सोही हाराहारीमा अहिले पनि समय लागेमा पुस १० गतेभित्र निर्वाचनको सबै परिणाम आइ सक्नेछ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिबाट पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहीत छ।

सांसद् नभए पनि मन्त्री

संविधानले संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ। संविधानको धारा ७६(९) ले मन्त्री बन्न सांसद् हुनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ। तर, धारा ७८ ले भने संसद् सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसरी नियुक्त मन्त्री बढीमा ६ महिनाभित्र संसद् सदस्य बन्नु पर्ने प्रावधान छ। सदस्य बन्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री बन्न अयोग्य रहनेछन्।

संसदीय व्यवस्थालाई अस्थिरताको कारक मानिएपछि संविधान जारी गर्ने समयमा दलीय सहमतिमा नयाँ सरकारमाथि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। जसलाई दलहरुले सुधारिएको संसदीय अभ्यास भनी व्याख्या गरेका छन्।

संविधानको धारा १००(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यंशमा भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन।’ यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम पनि पेश गर्नु पर्नेछ।

LIVE TV